Allahabad High Court: मथुरेच्या शाही इदगाह मशिदीच्या जागेला कृष्णाचे जन्मस्थान म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली आहे.

न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर आणि न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. मेहक माहेश्वरीच्या जनहित याचिकेत वादग्रस्त जागा हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या जनहित याचिकामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, वादग्रस्त जागी पूर्वी मंदिर होते. मंदिर पाडून तिथे शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

आता ज्या ठिकाणी मशीद आहे, त्या ठिकाणी कंसाने द्वापार युगात भगवान श्रीकृष्णाच्या आई-वडिलांना कैद केले होते.

दरम्यान, या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत हिंदूंना (Hindu) वादग्रस्त जागेत पूजा-अर्चा करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, या मागणीबाबत अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याच्या कारणावरुन जनहित याचिका फेटाळण्यात आली.

अशाच मागण्यांबाबत दीड डझन प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. मूळ खटलाच प्रलंबित असताना, अशा प्रकरणात जनहित याचिकांवर निर्णय देता येत नाही.

विशेष म्हणजे, या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने 4 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या मेहक माहेश्वरी अनुपस्थित राहिल्यामुळे 19 जानेवारी 2021 रोजी जनहित याचिका फेटाळण्यात आली होती. नंतर मार्च 2022 मध्ये जनहित याचिका पुनर्संचयित करण्यात आली होती.

दुसरीकडे, मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिदीच्या जमिनीबाबत मथुराच्या जिल्हा न्यायालयात सुमारे दीड डझन दिवाणी दावे दाखल करण्यात आले होते.

या प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता अयोध्येच्या रामजन्मभूमी वादाच्या धर्तीवर या प्रकरणांची सुनावणी मथुरेच्या जिल्हा न्यायालयाऐवजी थेट उच्च न्यायालयात व्हावी, असा आदेश एकल खंडपीठाने दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अपील दाखल करण्यात आले आहे.