सीबीआयने उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांना दिल्ली न्यायालयात हजर केले. आज न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना 20 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

आम्ही सध्या मनीष सिसोदिया यांना ताब्यात घेण्याची मागणी करत नाही, मात्र येत्या काही दिवसांत त्यांची कोठडीत चौकशी करावी लागेल. असे सीबीआयने सांगितले आहे.

न्यायालयीन कोठडीदरम्यान मनीष सिसोदिया यांना तुरुंगात औषधे, डायरी, पेन आणि भगवत गीता ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. कारागृहात कैद्यांसाठी विपश्यनेची व्यवस्था असल्याचे कारागृह प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले. सीबीआयने आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात तपासात सहकार्य न केल्यामुळे आणि तपासकर्त्यांच्या प्रश्नांना बगल दिल्याबद्दल अटक केली होती.

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने शनिवारी मनीष सिसोदिया यांच्या कोठडीत 06 मार्चपर्यंत वाढ केली होती. त्यानंतर आज पुन्हा त्यांना 20 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

सीबीआयने 26 फेब्रुवारी रोजी मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. दिल्ली सरकारच्या वादग्रस्त मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. तब्बल 06 महिन्यांच्या तपासानंतर सीबीआयने सिसोदिया यांना या प्रकरणी अटक केली.

17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्लीत केजरीवाल सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणून माफिया राजवट संपवण्याचा युक्तिवाद केला होता. यामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावाही करण्यात आला.

जुलै 2022 मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एलजी व्हीके सक्सेना यांना या प्रकरणी अहवाल सादर केला होता. यामध्ये अबकारी धोरणात अडथळे आणण्यासोबतच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू व्यावसायिकांना अवाजवी फायदा दिल्याचा आरोपही करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे सीबीआयने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी सिसोदिया यांच्यासह 15 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.