पेगासस प्रकरणावरुन केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) नेतृत्वाखालील सरकारवर टीका करताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दावा केला आहे की, 'काही वर्षांपूर्वी आम्हाला पेगासस स्पायवेअर (Pegasus Spyware) खरेदी करण्याची संधी चालून आली होती. परंतु आम्ही त्यांची ऑफर नाकारली होती.' (Mamata Banerjee reveals that Pegasus spyware was offered for Rs 25 crore but turned down)

दरम्यान, पत्रकारांशी बोलताना ममता (Mamata Banerjee) म्हणाल्या की, ''राजकीय विरोधकांच्या विरोधात स्पायवेअरचा वापर करणे हे अस्वीकार्य आहे. आमच्या पोलिस विभागात त्यांची मशीन विकण्यासाठी आले होते. पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी यासाठी 25 कोटी रुपये मागितले होते. जेव्हा ही ऑफर माझ्याकडे आली तेव्हा अशी मशीन खरेदी करण्यास मी नकार दिला होता.''

ममता पुढे म्हणाल्या, 'जर ते देशविरोधी कारवाया आणि सुरक्षेसाठी असते तर वेगळी गोष्ट असती, पण राजकीय कारणांसाठी त्याचा वापर केला गेला. अधिकारी आणि न्यायाधीशांविरुद्ध पेगाससचा वापर करण्यात आला. जो स्वीकारता येत नाही. "माझा विश्वास नाही. गोपनीयतेत घुसखोरी करणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवणे स्वीकाहार्य नाही. दुसरीकडे अनेक भाजप शासित राज्यांनी पेगासस विकत घेतले आहे."

दरम्यान, सार्वजनिक, लष्करी आणि नागरी अधिकारी, राजकारणी, कार्यकर्ते, न्यायाधीश आणि पत्रकार यांच्याविरुद्ध "बेकायदेशीर पाळत ठेवण्यासाठी" कथित वापर केल्याबद्दल पेगासस मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. 2019 मधील विविध मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले आहे की, 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा इस्रायलला गेले होते, तेव्हा पेगासस आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली हे जवळपास दोन अब्ज डॉलरच्या कराराचे "केंद्रबिंदू" होते. आमच्या लोकशाही संस्था, राजकारणी आणि जनतेची हेरगिरी करण्यासाठी मोदी सरकारने पेगासस विकत घेतल्याचे सांगत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावरुन सरकारवर निशाणा साधला होता. सरकारी अधिकारी, विरोधी पक्षनेते, सशस्त्र दल, न्यायपालिका या सर्वांना फोन टॅपिंगद्वारे लक्ष्य करण्यात आले. हा देशद्रोह आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह केला असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले होते.

तसेच, राहुल गांधी, एचडी देवेगौडा, सिद्धरामय्या, एचडी कुमारस्वामी, वसुंधरा राजे, प्रवीण तोगडिया, स्मृती इराणी यांचे विशेष अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक वर्मा, केके शर्मा, जितेंद्र कुमार ओझा, वकील यांनी स्पायवेअरचा वापर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या विरोधात या स्पायवेअरचा वापर करण्यात आला आहे.