Madras High Court Refused to quash the Criminal proceedings against S Ve Shekher: मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अभिनेते आणि माजी आमदार एस वे शेखर यांच्या विरुद्ध महिला पत्रकाराबद्दल अपमानास्पद संदेश असलेल्या 2018 च्या फेसबुक पोस्टवर प्रलंबित असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला.

नुकत्याच दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती एन आनंद व्यंकटेश यांनी सांगितले की, "शेखर यांनी ही पोस्ट लिहिली नसली तरी ते एक सार्वजनिक व्यक्ती आहेत आणि सोशल मीडियावर त्यांची पुरेशी पोहोच आहे.

त्यांनी ती पोस्ट केवळ त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरूनच फॉरवर्ड केली होती. असे असले तरीही त्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील."

शेखर यांनी नंतर पोस्ट डिलिट करत बिनशर्त माफीही मागितली होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तथापि, अशी पोस्ट फॉरवर्ड करून यापूर्वीच गुन्हा केला गेला आहे. आणि शेखर केवळ माफी मागून यातून सुटू शकत नाहीत. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

"याचिकाकर्त्याने फॉरवर्ड केलेल्या मेसेजमध्ये एका विशिष्ट महिलेवर आणि इतर महिला पत्रकारांवरील अशोभनीय आणि विचित्र टीकेचा समावेश आहे.

म्हणूनच, प्रथमदर्शनी हा प्रकार तमिळनाडू महिला छळ प्रतिबंध कायदा, 2002 च्या कलम 4 नुसार गुन्हा आहे.

हे खरे आहे की याचिकाकर्त्याने त्याच दिवशी त्याच्या Facebook अकाऊंटवरून अपमानास्पद मॅसेज काढून टाकला आणि तो मॅसेज फॉरवर्ड केल्याबद्दल त्याने माफी देखील मागितली.

ही कृती, स्वतःहून, याचिकाकर्त्याला अपमानजनक संदेश फॉरवर्ड केल्याच्या गुन्ह्यातून सुटका करुन देऊ शकत नाही.

गुन्हा आधीच केला गेला आहे आणि याचिकाकर्ता आता केवळ माफीचे निवेदन देऊन या गुन्ह्यातून सुटू शकत नाही," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

2018 मध्ये या अपमानास्पद पोस्टनंतर भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य शेखर यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.

शेखर यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, कॅलिफोर्नियातील थिरुमलाई सदागोपन या व्यक्तीकडून त्यांना पोस्ट प्राप्त झाली होती आणि त्यांनी नकळत त्यातील मजकूर न वाचता ते त्यांच्या उकाउंटवरुन फॉरवर्ड केली होती.

न्यायमूर्ती व्यंकटेश म्हणाले की शेखर यांनी मॅसेज फॉरवर्ड करण्यापूर्वी अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे होती, त्यात सर्व महिला पत्रकारांबद्दल आक्षेपार्ह भाषा होती. या पोस्टमुळे महिलांच्या विनयभंगाचा आणि सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याचा गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

"सोशल मीडियावर पाठवलेला किंवा फॉरवर्ड केलेला मॅसेज हा धनुष्यातून सुटलेल्या बाणासारखा असतो. जोपर्यंत तो संदेश पाठवणाऱ्याकडे राहतो तोपर्यंत तो त्याच्या नियंत्रणात असतो. एकदा पाठवला की तो बाणासारखा असतो.

त्यामुळे एकदा नुकसान झाले की, माफीचे विधान जारी करून त्यातून बाहेर पडणे खूप कठीण असते, " असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.