Madras High Court: तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुक होणार असतानाच मद्रास उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी द्रमुक पक्षाला आणि उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन यांना मोठा कायदेशीर झटका दिला. स्टालिन यांनी सनातन धर्माबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाला न्यायालयाने स्पष्टपणे 'हेट स्पीच' मानले. इतकेच नाही तर, या विधानाचा निषेध करणाऱ्या भाजप नेते अमित मालवीय यांच्याविरोधात तामिळनाडू पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर न्यायालयाने रद्द केला. उदयनिधि यांच्या विधानातून 'नरसंहारा'चा अर्थ निघू शकतो, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.

न्यायमूर्ती एस. श्रीमति यांनी हा निकाल देताना अत्यंत कठोर टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, उदयनिधि स्टालिन यांचे भाषण देशातील 80 टक्के हिंदूंच्या (Hindu) भावना दुखावणारे आणि द्वेष पसरवणारे होते. खुद्द मंत्रीच या प्रकरणी द्वेष पसरवणाऱ्या विधानासाठी जबाबदार असताना, त्यांच्या विधानावर केवळ प्रतिक्रिया देणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करणे हा कायद्याचा गैरवापर आहे. अमित मालवीय स्वतः 'सनातनी' असून अशा द्वेषपूर्ण भाषणाचे ते बळी ठरले आहेत; त्यामुळे त्यांनी धर्माच्या रक्षणासाठी केलेली टिप्पणी कोणत्याही गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हे संपूर्ण प्रकरण 2023 मधील 'सनातन निर्मूलन परिषदे'तून सुरु झाले होते. या परिषदेत उदयनिधि स्टालिन यांनी सनातन धर्माची तुलना डेंग्यू, मलेरिया आणि कोरोनासारख्या आजारांशी केली होती आणि तो मुळापासून नष्ट करण्याचे आवाहन केले होते. या विधानानंतर अमित मालवीय यांनी सोशल मीडियावर तो व्हिडिओ पोस्ट करत, मंत्र्यांनी सनातन धर्माचे पालन करणाऱ्या 80 टक्के लोकांच्या नरसंहाराचे आवाहन केल्याचा आरोप केला होता. यावरुन द्रमुकच्या वकील शाखेने मालवीय यांच्याविरोधात प्रक्षोभक भाषण आणि चुकीची माहिती पसरवल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, मालवीय यांनी हा गुन्हा राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागितली होती.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात द्रमुक पक्षाच्या भूतकाळातील हिंदू धर्मावरील टीकेचाही उल्लेख केला. प्रभू रामाच्या मूर्तीला चपलांचा हार घालणे किंवा गणपतीच्या मूर्ती विसर्जित न करता तोडणे अशा घटनांचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, हिंदू धर्मावर स्पष्टपणे हल्ले झाले आहेत. अशा परिस्थितीत मालवीय यांनी मंत्र्यांच्या भाषणाचा जो अर्थ काढला, तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. मंत्र्यांच्या मूळ भाषणाकडे दुर्लक्ष करुन प्रतिक्रिया देणाऱ्यावर कारवाई करणे हे दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निकालामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर तामिळनाडूतील राजकीय वातावरण अधिक तापले असून, भाजपने उदयनिधि स्टालिन यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.