Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा संहिता हे शब्द उच्चारण्यास नकार दिला. नीट हिंदी बोलता येत नसल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात याबदल्यात फक्त पर्यायी इंग्रजी शब्दच वापरण्यात यावेत असे सांगितल्याचे वृत्त आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांच्या जागी नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत.

बार आणि बेंचच्या रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी सीआरपीसीच्या कलम 460 आणि 473 शी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हे सांगितले. खरेतर, सुनावणी दरम्यान अतिरिक्त सरकारी वकील (APP) ए दामोदरन CrPC च्या ऐवजी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता हा शब्द बोलण्यासाठी संघर्ष करताना दिसले. त्यानंतर न्यायालयाला त्यातील एका तरतुदीबद्दल सांगण्यासाठी त्यांनी 'नवीन कायदा' किंवा 'न्यू अॅक्ट' हा शब्द वापरला.

यानंतर न्यायमूर्ती व्यंकटेश म्हणाले की, दामोदरन यांनी चतुराईने 'नवीन कायदा' म्हणत हिंदी शब्द वापरण्याचे टाळले. यामुळे, त्यांनी ठरवले की, त्यांना हिंदी येत नसल्यामुळे ते आयपीसी, सीआरपीसी आणि एविडन्स अॅक्ट हेच शब्द वापरतील. एपीपी दामोदरन म्हणाले की, 'मला नवीन शब्द उच्चारण्यासाठी थोडा वेळ लागत आहे, त्यावर न्यायमूर्ती व्यंकटेश म्हणाले की, जेव्हा हिंदी भाषा येते तेव्हा आपण सर्वजण एकाच बोटीत सवार होतो.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत म्हणाले होते की, '1860 मध्ये बनवलेल्या भारतीय दंड संहितेचा उद्देश न्याय देणे नाही तर शिक्षा देणे हा होता.' ते पुढे म्हणाले होते की, 'आता भारतीय न्याय संहितेची जागा भारतीय न्याय संहिता, 2023 घेईल, फौजदारी प्रक्रिया संहितेची जागा भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 घेईल आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 ची जागा भारतीय एविडन्स अॅक्ट 2023 घेईल. त्याचबरोबर या सभागृहाच्या मंजुरीनंतर हे कायदे संपूर्ण देशात लागू होतील. ते पुढे असेही म्हणाले होते की, 'हे तिन्ही कायदे आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणतील.'