Madras High Court Islamic Law Polygamy: एका मुस्लिम महिलेने तिच्या पतीवर गैरवर्तनाचा आरोप केल्यानंतर तिरुनेलवेली फॅमिली कोर्टाने वैवाहिक संबंध तोडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात पतीने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने फॅमिली कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले की, इस्लामिक कायद्यानुसार मुस्लिम पुरुषाला चार वेळा लग्न करण्याची परवानगी आहे, परंतु सर्व पत्नींना समान वागणूक देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात पहिल्या पत्नीला पती आणि सासूने दिलेली वागणूक क्रूरतापूर्ण असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

न्यायमूर्ती आरएमटी टीका रमन आणि पीबी बालाजी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पहिल्या आणि दुसऱ्या पत्नीला पतीकडून समान वागणूक दिली गेली नाही. पहिल्या पत्नीला क्रौर्याला सामोरे जावे लागले. पती दोन वर्षे पत्नीची देखभाल करण्यात आणि तीन वर्षांपासून वैवाहिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरला.

नवजात बालकाच्या मृत्यूनंतर अत्याचार सुरु झाले

पहिल्या पत्नीने आरोप केला होता की, नवजात मुलाच्या मृत्यूनंतर पती आणि सासू-सासऱ्यांचे वागणे तिच्याबाबत खूप कठोर झाले होते. शारीरिक आणि मानसिक छळ होत असल्याचेही महिलेने सांगितले होते. यानंतर पतीने दुसरे लग्न केले. दुसरीकडे, महिलेच्या पतीने हे आरोप फेटाळून लावले. तो म्हणाला की, पहिल्या पत्नीला केवळ दुसरे लग्न करुन घटस्फोट देता येणार नाही. पतीने मेन्टेनन्सचे पैसे देत असल्याचे सांगत तडजोड करण्याचा प्रयत्नही केला पण पत्नीने ते स्वीकारण्यास नकार दिला.

महिलांनाही वेगळे राहण्याचा अधिकार आहे

मुस्लिम महिलेला सासरच्या ठिकाणी चांगले वातावरण मिळत नसेल तर तिला वेगळे राहण्याचा अधिकार आहे, अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने केली. यासोबतच, खंडपीठाने फॅमिली कोर्टाचा निर्णय योग्य ठरवला आणि खटला पाहता या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असेही सांगितले.