Delhi High Court: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. केजरीवाल यांना ईडीच्या अटकेतून दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासोबतच ईडीला केजरीवाल यांच्या याचिकेवर 2 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 एप्रिल रोजी होणार आहे. सविस्तर सुनावणी झाल्याशिवाय आदेश देता येणार नाहीत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. ईडीचे काय उत्तर येते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कोठडीत चौकशीदरम्यान ईडीला काही अतिरिक्त माहिती किंवा पुरावे मिळाले का, असेही न्यायालयाने विचारले. सुटकेबाबत कोणताही आदेश देताना हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, केजरीवालांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. ईडीच्या कोठडीतून त्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली होती. केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अरविंद केजरीवाल यांचे वकिल अभिषेक मनू सिंघवी आणि ईडीचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बुधवारी दुपारी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. दिल्लीतील कथित अबकारी धोरण प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या ईडीने 21 मार्चला सलग 9 समन्स पाठवल्यानंतर केजरीवाल यांना त्यांच्या घरातून अटक केली होती. 21 मार्चच्या संध्याकाळी ईडीचे पथक 10व्या समन्ससह केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचले. घराची झडती घेतल्यानंतर टीमने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना त्यांच्या घरातून अटक केली आणि त्यांना ईडीच्या मुख्यालयात नेले.

यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 22 मार्चला ईडीने मुख्यमंत्र्यांना राऊस एव्हेन्यू येथील न्यायालयात हजर केले. जिथे ईडीने 10 दिवसांच्या रिमांडची मागणी केली होती. वकिल अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यासह तीन वकिलांनी केजरीवाल यांच्या वतीने न्यायालयात हजर राहून ईडीची कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले आणि रिमांडला विरोध केला होता. दुसरीकडे, केजरीवाल यांच्या वकिलांनी ईडीवर गंभीर आरोप केले. विद्यमान मुख्यमंत्र्याला अशा प्रकारे अटक होण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ असल्याचे त्यांनी म्हटले.

केजरीवाल यांच्या वकिलाने ईडीच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले

न्यायालयात युक्तिवाद करताना केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ईडीचे म्हणणे आहे की त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याविरोधात पुरावे आहेत, मग ते आचारसंहिता लागू होईपर्यंत अटक करण्यासाठी का थांबले? ते आचारसंहिता लागू होण्याची का वाट पाहत होते? निवडणुकीत भाग घेणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. यापूर्वी केजरीवाल यांच्या वकिलांनीही ईडीची रिमांडची मागणी फेटाळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. अर्जात वकिलांनी म्हटले होते की, ईडीला चौकशीसाठी रिमांड हवा आहे. याचा अर्थ ईडीकडे केजरीवाल यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत. याचा अर्थ असाही होतो की, केजरीवाल या गुन्ह्यात दोषी असल्याचे ईडीने आधीच मान्य केले आहे.