Law Commission opposes raising age of consent from 18 to 16 under Protection of Children from Sexual Offenses (POCSO) Act:
मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत संमतीचे वय 18 वरून 16 वर आणण्यास कायदा आयोगाने विरोध केला. कायदा आयोग पुढे म्हणाले की, असे केल्याने बालविवाह आणि बाल तस्करी विरुद्धच्या लढ्यावर नकारात्मक परिणाम होईल.
16 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांकडून स्पष्ट संमती असलेल्या प्रकरणांमध्ये परिस्थिती सुधारण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे पॅनेलने म्हटले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शित न्यायिक विवेक लागू केला जाऊ शकतो.
विद्यमान बाल संरक्षण कायद्यांचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन केल्यानंतर, विविध न्यायनिवाडे आणि आपल्या समाजावर होणारे बाल शोषण, मुलांची तस्करी आणि बाल वेश्याव्यवसाय यांचा विचार करून, आम्हाला असे आढळून आले की POCSO कायद्यांतर्गत संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या विद्यमान वयाशी छेडछाड करणे योग्य नाही.भारताचा 22 वा विधि आयोग
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने १६ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलांशी संबंधित प्रकरणांशी संबंधित विविध मतांचा आणि सूचनांचा सखोल विचार केला.
त्यानंतर, संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी करणे योग्य मानले गेले नाही. कारण यामुळे बालविवाह आणि बाल तस्करीविरूद्धच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते. अल्पवयीन मुलांमधील लैंगिक संबंध गुन्हेगारी हेतूने केले जात नसल्याच्या प्रकरणांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याचा सल्लाही आयोगाने दिला आहे.
विधि आयोगाच्या अहवालात 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये, कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त संमती नसतानाही, अशा परिस्थितीत POCSO कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. अशी प्रकरणे POCSO कायद्यांतर्गत 'गंभीर' मानली जाऊ नयेत.
ते म्हणाले की, गंभीर गुन्हा नसलेल्या प्रकरणांमध्ये आयोगाचे न्यायाधीश शिक्षा देताना कायद्याच्या प्रकाशात विवेकाचा वापर करू शकतात. कायदा आयोगाने सांगितले की, यामुळे कायद्याच्या संतुलित वापराचा उद्देश साध्य होईल आणि किशोरवयीन मुलांचे हितही जपले जाईल.
या वयोगटातील असुरक्षित मुलांना लक्ष्य करून ग्रूमिंग आणि सायबर क्राईमच्या वाढत्या घटनांवर विधि आयोगाच्या अहवाल प्रकाश टाकला आहे.
आयोगाने सर्व बाबींचा विचार करून तयार केलेल्या अहवालात असे सुचवले आहे की, संमतीने लैंगिक संबंध कायदेशीर केले जाऊ शकत नाहीत, परंतु न्यायाधीश शिक्षा देताना विवेक दाखवू शकतात.
'मुलांमध्ये आणि त्‍यांच्‍यासोबत लैंगिक कृत्‍यांना पूर्णपणे गुन्हेगारी बनवण्‍याचा परिणाम लहान मुला-मुलींवर होत आहे, मुलांचे संरक्षण करण्‍याच्‍या उद्देशापासून दूर आहे,' असे अहवालात म्हटले आहे.
लैंगिक कुतूहलामुळे ते लैंगिक संबंध ठेवतात आणि काही प्रमाणात, हे किशोरवयीन मुलांसाठी वाईट मानले जाऊ शकत नाही.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.