सरकारच्या धोरणांबद्दल नागरिकांना टीका करण्याचा अधिकार असला तरी, अशी टीका हिंसा भडकवण्याच्या हेतूने केलेली नसावी, असे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयात एका शाळेने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर टीका करणारे नाटक रचल्याबद्दल दाखल केलेला देशद्रोहाचा खटल्याची सुनावणी घेत होते.

नुकत्याच दिलेल्या निकालात, न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौदार यांनी असेही निरीक्षण केले की, नाटकादरम्यान पंतप्रधानांना पादत्राणे मारले पाहिजेत असे विधान केवळ अपमानजनकच नाही तर बेजबाबदारही होते.

इयत्ता 4, 5 आणि 6 मधील विद्यार्थ्यांनी CAA आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) वर नाटक सादर केल होते. त्याविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयाच्या कलबुर्गी खंडपीठासमोरील याचिकेत सुनावणी सुरु होती.

14 जून रोजी न्यायालयाने शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध कलम 504 (अपमान), 505(2) (वर्गांमध्ये शत्रुत्व, द्वेष किंवा दुर्भावना निर्माण करणे किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणारी विधाने), 124A (देशद्रोह) अंतर्गत सुरू केलेली कार्यवाही रद्द करण्याच्या याचिकांना परवानगी दिली.

शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, अल्पवयीन मुलांना देशविरोधी भावना निर्माण करणारे शब्द उच्चारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या विद्यार्थ्यांना पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी करण्यास सांगण्यात आले होते, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

या शाळेविरुद्धच्या तक्रारीत असे म्हटले आहे की, संसदेने सीएए, एनआरसी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) लागू केल्यास मुस्लिमांना देश सोडावा लागेल, असे सांगण्यासाठी मुलांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते.

हे नाटक सुरुवातीला सर्वसामान्यांसाठी नव्हते, असे न्यायालयाने नमूद केले. एका आरोपीने हे नाटक त्याच्या फेसबुक अकाऊंटवर अपलोड केले तेव्हाच हे लोकांना कळले.

यामुळे, न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की नाटकाचे सार्वजिनक सादरीकरण करून हिंसाचार भडकावण्याचा शाळेचा कोणताही हेतू नव्हता.

कलम 153A, IPC अंतर्गत गुन्हा आकर्षित करण्यासाठी, धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा आणि इतर घटकांवर आधारित विविध गटांमधील शत्रुत्व वाढवण्याचा हेतुपुरस्सर हेतू असणे आवश्यक आहे.

असा गुन्हा घडवून आणण्यासाठी सुसंवाद राखण्यासाठी अपायकारक कृत्येही आरोपींनी केली पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाला असे आढळून आले की प्रकरणात, आरोपीने एकतर दुस-या धार्मिक समुदायाप्रती शत्रुत्व किंवा द्वेषाला प्रोत्साहन दिल्याचा कोणताही आरोप नाही. त्यामुळे, एफआयआरची नोंदणी मनमानी होती, न्यायालयाने निष्कर्ष काढला आणि बीदर येथील शाहीन शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्धचा खटला रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार देशपांडे आणि वकिल गणेश एस, देशपांडे जीव्ही आणि अनंत एस जहागीरदार यांनी बाजू मांडली.

हायकोर्टात सरकारी वकील गुरुराज व्ही राज्यातर्फे तर वकील सचिन एम महाजन यांनी तक्रारदाराची बाजू मांडली.