Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महिलेचा पगार आणि मिळणारे लाभ रोखण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जोपर्यंत ती तिच्या मुलीचा ताबा तिच्या पतीकडे सोपवत नाही, तोपर्यंत तिला कोणताही लाभ मिळणार नाही.

दरम्यान, महिलेने (Women) आपली मुलगी बेकायदेशीर कस्टडीत नसल्याचा युक्तिवाद केला. तिने स्पष्ट केले की, त्यांची मुलगी 3 वर्षांची असताना याचिकाकर्त्यापासून वेगळी झाली होती. आता 5 वर्षानंतर याचिकाकर्ता तिचा ताबा मागत आहे.

केवळ तिला आणि तिच्या वडिलांना त्रास देण्यासाठी ही कारवाई सुरु करण्यात आल्याचे तिने ठामपणे सांगितले. पुढे, तिने नमूद केले की, याचिकाकर्ता तिला पोटगीची रक्कम देण्यात अयशस्वी ठरला आहे.

तसेच, न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती अनंत रामनाथ हेगडे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, न्यायालयाच्या समन्वय पीठाने अल्पवयीन मुलीची कस्टडी सुरक्षित करण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले होते.

विशेष म्हणजे, संबंधित महिलेविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरु करण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र, या निर्देशांचे पालन न करणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचे उल्लंघन करणे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

दुसरीकडे, न्यायालय अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या कस्टडीच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. मार्च 2022 मध्ये फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला होता. कलम 25 अंतर्गत संबंधित महिलेला अल्पवयीन मुलीची कस्टडी तिच्या वडिलांकडे देण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार, न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून 24 तासांच्या आत संबंधित स्टेशन हाऊस ऑफिसरने (SHO) मुलीचा ताबा याचिकाकर्त्याकडे सोपवावा, असे निर्देश दिले. आदेशाचे पालन करेपर्यंत महिलेला देय असलेले सर्व फायदे रोखण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पोलिसांना (Police) दिले.

याचिकाकर्त्याकडून वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीवत्सा आणि अधिवक्ता गौथम रघुनाथ उपस्थित होते. कर्नाटक सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील व्ही.एस. हेगडे यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी-पत्नीतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एमटी ननाय्या आणि अधिवक्ता एमसी कुमारस्वामी उपस्थित होते.