संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेचे (United Nations General Assembly) 76 वे सत्र पार पडले. या सत्राच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत, इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या संपर्क गटाने (OIC) भारताकडून जम्मू -काश्मीरचा विशेष दर्जा (Jammu-Kashmir Special Status) रद्द करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. यावर भारतानेही (India) ओआयसीला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ओआयसीने आपल्या व्यासपीठाचा वापर आमच्या अंतर्गत निहित असलेल्या हितसंबंधाबद्दल करु नये.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) यांनी ऑगस्टमध्ये म्हटले होते, "भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू -काश्मीर संबंधित बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा ओआयसीला काही एक अधिकार नाही." आम्ही आताही त्याचा पुनरुच्चार करतो की, ओआयसी सचिवालयाने भारताच्या अंतर्गत बाबींवर टिप्पणी करण्यासाठी त्यांच्या व्यासपीठाचा वापर करु नये.

दरम्यान, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जम्मू -काश्मीरवरील ओआयसी संपर्क गटाच्या आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. ओआयसी महासचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. बैठकीनंतर, पाकिस्तानच्या सांगण्यावरुन, ओआयसी जम्मू -काश्मीर संदर्भात आपल्या पूर्वीच्या स्थितीवर आणि प्रस्तावांवर ठाम असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार दिला पाहिजे. ओआयसीने असेही म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरचा वाद 1948 पासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजत आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावानुसार, जम्मू -काश्मीर प्रश्न सुटल्याशिवाय दक्षिण आशियात (South Asia) शांतता निर्माण होऊ शकत नाही, असेही ओआयसीने म्हटले आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, भारत OIC चा हा दावा सातत्याने नाकारत आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, जम्मू -काश्मीर हा आमचा अंतर्गत प्रश्न असून काही वाद असल्यास तो आम्ही चर्चेद्वारे सोडवण्यास सक्षम आहोत. जम्मू -काश्मीरबाबत असलेले कलम 370 रद्द केल्याबद्दल ओआयसीने आपली व्यथाही व्यक्त केली.