Madras High Court: तरुणांमध्ये पॉर्न पाहण्याच्या वाढत्या व्यसनावर मद्रास उच्च न्यायालयाने भाष्य केले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने पॉर्न पाहणे हे सिगारेट आणि दारु पिण्याच्या व्यसनासारखे आहे, असे म्हटले. न्यायमूर्ती एन आनंद व्यंकटेश यांनी पर्सनल डिव्हाइसवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे गुन्हा आहे की नाही यावरही भाष्य केले. उच्च न्यायालयानेही तरुण पिढीतील पॉर्न पाहण्याचे वाढते व्यसन थांबवण्यासाठी उपायांवर भर दिला.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती एन आनंद व्यंकटेश यांनी स्पष्ट केले की, पर्सनल डिव्हाइसवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा नाही.

न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी गुरुवारी सांगितले की, "तरुण पिढी या गंभीर समस्येचा सामना करत आहे, त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी समाजाने त्यांना योग्य सल्ला देण्याइतपत मॅच्युअर व्हायला हवे. समाजाने तरुण पिढीला प्रबोधनाच्या माध्यमातून या व्यसनापासून परावृत्त करायला हवे.''

दरम्यान, इंटरनेटवर मुबलक प्रमाणात पॉर्न कंटेंट असल्याने लोकांना याचे व्यसन जडत आहे. न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, एक बटन क्लिक करताचा मुबलक प्रमाणात अडल्ट कंटेट उपलब्ध होतो. त्यामुळे समाजाने तरुणांना योग्य तो सल्ला द्यावा, जेणेकरुन त्यांना या व्यसनापासून परावृत्त करण्यास मदत होईल.

दुसरीकडे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे यासाठी POCSO आणि IT कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या 28 वर्षीय तरुणाविरुद्ध सुरु करण्यात आलेला खटला न्यायालयाने रद्द केला. पर्सनल डिव्हाइसवर पॉर्न पाहणे गुन्हा नसून त्याचे प्रसारण करणे हा गुन्हा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.