लैंगिक छळाच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्किन-टू-स्किन संपर्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णयाला बगल देत आपला निर्णय सुनावला आहे. गुन्हेगार कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू नये हा मूळ उद्देश असल्याचे, न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अॅटर्नी जनरल आणि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) यांच्या स्वतंत्र अपीलांवर सुनावणी सुरु होती.

तत्पूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे म्हटले होते की, स्किन टू स्किन संपर्काशिवाय अल्पवयीन व्यक्तीच्या खाजगी भागाला स्पर्श करणे हे लैंगिक छळ म्हणून परिभाषित केली जाऊ शकत नाही. या कारणावरुन उच्च न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्पष्ट केले आहे की, POCSO कायद्यातील शारीरिक संपर्काचा अर्थ फक्त त्वचेला स्पर्श करणे नाही. सत्र न्यायालयाने या व्यक्तीला पॉक्सो कायदा आणि आयपीसी कलम 354 अंतर्गत गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत आपले निरिक्षण नोंदवले की, लैंगिक छळाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक लैंगिक हेतू असून मुलाशी स्किन-टू-स्किनचा संपर्क नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, विधिमंडळाने स्पष्टपणे आपला हेतू व्यक्त केला असताना, न्यायालयाच्या तरतुदीमध्ये संदिग्धता कोणीही निर्माण करु शकत नाहीत. संदिग्धता निर्माण करण्यात न्यायालये अतिउत्साही असू शकत नाहीत. यावेळी न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अपमानजनक असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला तो रद्द करण्याची विनंती केली होती.