ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षण प्रकरणात वाराणसी न्यायालयाने मुख्य वकील आयुक्त अजय मिश्रा यांना हटवले आहे. त्यांच्या नि:पक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उर्वरित दोन आयुक्तांनाही अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. विशेष आयुक्त विशाल प्रताप सिंग आणि अजय प्रताप सिंग आता सर्वेक्षण पूर्ण करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करतील. न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला आक्षेप नोंदवण्यासाठी एक दिवसाची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 मे रोजी होणार आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने नंतर उर्वरित दोन अर्ज (शौचालय, पाण्याचे पाइप आणि मासे हस्तांतरण) आणि शिवलिंगाची उंची, लांबी मोजण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. शिवलिंगाच्या मोजमापाच्या मुद्द्यावर मुस्लिम पक्षाकडून हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. तर टॉयलेट आणि पाण्याचे पाइप इत्यादींबाबत हिंदू बाजूने हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.

दुसरीकडे, अजय मिश्रा यांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी एका खासगी व्हिडिओग्राफरची नियुक्ती केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे ते या प्रकरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर सातत्याने माध्यमांमध्ये बोलत होते, असे सांगितले जात आहे. या कारणास्तव त्यांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचा निर्णय न्यायालयाकडून घेण्यात आला.

विशेष आयुक्त विशाल सिंह यांनी तक्रार केली होती की, अजय मिश्रा यांचा खासगी व्हिडिओग्राफर मीडियामध्ये सतत बातम्या लीक करत होता. विशेष म्हणजे, ज्ञानवापी मशीद सर्वेक्षण प्रकरणात, यूपी न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारातील तलाव सील करण्याचे आदेश दिले होते, जिथे "शिवलिंग" कथितपणे सापडले होते. ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणादरम्यान, मशिदीच्या वरच्या भागात, जिथे नमाज अदा केली जाते, तिथे वजूच्या ठिकाणी एक लहान तलाव आहे.