दिल्ली: केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे की कोरोनामुळे (Covid 19)मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना (Financial)आर्थिक मदत दिली जाईल. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 50,000 रुपयांची मदत केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने खुद्द राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (NDMA) कोरोनापासून मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबाला मदत देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यास सांगितले होते.

केंद्र सरकारने (Central Government)म्हटले आहे की, या मदतीसाठी कोरोनाचे मृत्यू प्रमाणपत्र दाखवणे आवश्यक असेल. ही रक्कम जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून (DDMA) जारी केली जाईल. प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की एक्स-ग्रेशियाची रक्कम राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दिली जाईल. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्याचे धोरण न ठरवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान नाराजी व्यक्त केली होती.

याबाबत धोरण तयार करण्याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने (Court )केंद्राला मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मृत्यूचे नेमके कारण नोंदवण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणी उत्तर दाखल न केल्याबद्दल टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, तुम्ही पावले उचलापर्यंत तिसरी लाट आली आणि गेली असती.

मदत कोणाला मिळेल?

मदतीसाठी, कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूसाठी मृत्यू प्रमाणपत्र (Death certificate)आवश्यक आहे. यामध्ये कोरोनाची पुष्टी करणे आवश्यक आहे.फक्त ती प्रकरणे कोरोना प्रकरणे मानली जातील, ज्यात रूग्णालयात दाखल होताना किंवा घरी RT-PCR चाचणी, आण्विक चाचणी, जलद प्रतिजन चाचणी किंवा क्लिनिकल तपासणीद्वारे कोरोना पॉझिटिव्ह घोषित केले जाईल.

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की जर कोरोनामधून बरे झाल्यानंतर मृत्यू झाला तर तो कोरोनामुळे मृत्यू म्हणून गणला जाणार नाही. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोनामधून बरे न झाल्यासच मदत दिली जाईल. कोरोना पॉझिटिव्ह असूनही, विषबाधा, आत्महत्या, खून किंवा अपघात इत्यादीमुळे होणारा मृत्यू कोरोनामुळे मृत्यू म्हणून गणला जाणार नाही. याना मदत दिली जाणार नाही.

कसा असेल अर्ज:

जिल्हा प्रशासन किंवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) द्वारे जारी केलेला फॉर्म भरून अर्ज करावा लागतो. या फॉर्मवर, अर्जासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे देखील द्यावी लागतील.सर्वात महत्वाची कागदपत्रे कोरोनामुळे मृत्यूचे प्रमाणपत्र असतील. यासह, मृत व्यक्तीचे आधार कार्ड आणि ज्याला याबाबतची मदत मिळवायची आहे त्यालाही द्यावे लागेल.

शासनाने यासाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि विषय तज्ज्ञांचा समावेश असेल.

केंद्र सरकारने सांगितले की ही समिती अर्जाची चौकशी करेल आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत येणाऱ्या तक्रारींवरही कारवाई करेल. अधिक माहितीसाठी, जवळील जिल्ह्यातील या अधिकाऱ्यांशी यावर चर्चा करता येईल.

किती दिवसात मिळणार भरपाई?

केंद्र सरकारने सांगितले की, मृताच्या कुटुंबीयांच्या अर्जाच्या 30 दिवसांच्या आत याना मदत मिळेल. अर्जादरम्यान सर्व कागदपत्रे (Documents)असावीत जेणेकरून वेळेवर पेमेंट करता येईल. जर कागदपत्रे चुकीची असतील तर तुम्हाला पुन्हा एकदा अर्ज करावा लागेल.