चंदीगढ: देशात  उच्च  न्यायालयांचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय येत असतात. असाच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका मुस्लिम जोडप्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये निकाल देताना, ‘’पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता मुस्लिम पुरुष दुसरा विवाह करु शकतो. मात्र नियम मुस्लिम स्त्रीला असणार नाही.’’ असा निर्णय पंजाब हरियाण उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अलका सारिन यांच्या एकल खंडपीठाने दिला आहे.

मुस्लिम जोडप्यांने पंजाब हरियाण उच्चन्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेच्या संदर्भात हा निकाल दिला आहे. या याचिकेमध्ये या मुस्लिम दांपत्याने आपल्या जीवाला धोका आसल्याचे न्यायालयात सांगत जीवाचे आणि आपल्याला मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करण्यात य़ावे अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. या मुस्लिम दांपत्याने आम्ही दोघेही सज्ञान आहे असे म्हटले आहे. मागच्या अनेक वर्षापासून आम्ही दोघेही एकमेकांवर प्रेम करत आहोत. मात्र अखेर आम्ही दोघांनी 19 जानेवारी 2021 रोजी मुस्लिम विवाहापध्दतीनुसार निकाह (लग्न)  केले आहे.

वीज खात्यातील कर्मचाऱ्यांना गोवा खंडपीठाने दाखवला घरचा रस्ता

मात्र या विवाहाला मुलीच्या घरुन मोठा विरोध आहे. तसेच या जोडप्यांचे दुसरे लग्न आहे. यापूर्वी दोघांच्याही घरच्य़ांनी या जोडप्यांचे जबरदस्तीने दोघांचेही वेगवेगळ्या ठिकाणी लग्न लावून दिले होते. तसेच मुलींने आपल्या घरच्यांच्या विरोधात तसेच सासरच्या मंडळीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने या जोडप्याला या आगोदर तुमचे लग्न झाले होते का अशी विचारणा करताच या दोघांनीही आपले दोघांचेही दुसरे लग्न आसल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे. याचिकातर्त्यांमधील महिलेचे यापूर्वी विवाह झाला आहे.

मात्र हा विवाह कोणाशी झाला आहे, तसेच हा विवाह कधी झाला आहे.या संदर्भातील कोणत्याही प्रकारची माहितची देण्यात आलेली नाही. तसेच या महिलेने मुस्लिम काय़दा 1939 या कायद्या अंतर्गत पहिल्या पतीला घटस्फोट दिला आहे का हे अद्याप समोर आलेले नाही. त्यामुळे या महिलेचा विवाह या कायद्यानुलसार ग्राह्य मानला जाणार आहे. त्याचबरोबर अर्जदाराच्या वकीलालाही या संबंधीत महिलेने आपल्या पहिल्या पतीला घटस्फोट दिला असल्याचेही योग्य पुराव्यानिशी साध्य करता आलेले नाही. या महिलेने पहिल्या पतीशी कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर पध्दतीने घटस्फोट न घेताच दुसरा विवाह केले असल्याचे निरिक्षण पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अलका सरीन यांनी निरिक्षण नोंदवले आहे.

ट्विटरला पाकिस्तान व खलिस्तानशी संबंधित 1178 खाती बंद करण्याचे आदेश

या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आमच्या जीवाचं आणि जोडीदार म्हणून एकत्र राहण्याचे स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात यावं अशी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मागणी केली होती. मात्र प्रकरणातील सर्व कायदेशीर बाजू लक्षात घेता कायदेशीरित्या मान्य करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच व्यक्तिगत पातळीवर संरक्षणाची गरज असल्यास पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी करु शकता असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.