कोलकाता : आगामी काळात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांच्यात आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडत आहेत. भाजपकडून काढण्यात येणाऱ्या रथयात्रेवर स्थगिती देण्यात यावी यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ''मात्र ही करण्यात आलेली याचिका राजकीय स्वरुपाची असून तिला जनहीत याचिका म्हणता येणार नाही. ''असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुणावणी करताना सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसला आसल्याचे बोलले जात आहे. कारण ममता बॅनर्जी यांनी भाजपकडून काढण्यात येणाऱ्या रथयात्रेवर रोख लावला होता. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी 6 फेब्रुवारीला बंगालमधील नादीया जिल्ह्यातून रथयात्रेसाठी हिरवा झेंडा दाखवला होता. तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी कूचबिहारमधून रथयातत्रेस रवाना सुध्दा केले होते. मात्र ममता सरकारने भाजपच्या रथयात्रेस परवानगी नाकारली होती.

बंगालमधील हिंसाचारामुळे राज्यसभेत तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदाराचा राजीनामा

ममता बॅनर्जी सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, ''भाजपच्या रथयात्रेमुळे पश्चिम बंगालमधील कोवीडची परिस्थिती आणि कायदा सुव्यवस्था प्रभावीत होऊ शकते. तसेच या आगोदर 9 फेब्रुवारीला या याचिकेवरील सुनावणी स्थगित करण्यात आली होती. भाजपकडून राज्यात विधानसभा निवडणूकीच्या पुढे रथयात्रेसारखे मोठे कार्यक्रम काढले जात आहेत.''

विशेषत:हा भाजपकडून काढण्यात येणारी रथयात्रा पश्चिम बंगालच्या सगळ्या विधानसभा क्षेत्रातून जाणार आहे. भाजपने राज्याचे मुख्य सचिव अलपान बंडोपाध्याय यांना पत्र लिहून काढण्यात येणाऱ्या रथयात्रेबाबत माहिती देण्यात आली होती.