Harish Salve On rights of ED: अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत आणि त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ नये म्हणून त्याला लगाम द्यायला हवा, असे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय एका माजी न्यायमूर्तीच्या विरुद्ध लाचखोरी प्रकरणाशी संबंधीत M3M Realty Group चे संचालक, बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांच्या अटकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशाला आव्हानांसह याचिकांवर सुनावणी करत होते.
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्यासह साळवे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात बन्सल यांची बाजू मांडत होते.
ईडीला दिलेले हे कठोर आणि अमर्याद अधिकार आहेत. लॉर्डशिप्सने जर त्यांच्यावर लगाम लावला नाही तर या देशात कोणीही सुरक्षित नाही. अटक कशी झाली बघा. ते चौकशीला सहकार्य करत होते. ते 14 दिवस आत आहेत, ही अटक त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते. या शक्तींना लगाम घालण्याची गरज आहे.ज्येष्ठ वकील, हरीश साळवे
ईडीला अशा प्रकारे कारवाई करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी अटकपूर्व जामीन अटींचे उल्लंघन केल्याची कुजबुजही नव्हती, असेही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी हलक्या शब्दात टिप्पणी केली,
"तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. हा मांजर-उंदराचा खेळ आहे. ते कायदे वापरत आहेत."
बन्सल बंधूंना ईडीने १४ जून रोजी अटक केली होती. त्यानंतर हरियाणातील पंचकुल येथील विशेष न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची कोठडी सुनावली होती.
बन्सल बंधूंनी त्यास आव्हान दिले आहे, असा दावा केला आहे की अशी कोठडी बेकायदेशीर नजरकैदेत ठेवली जाते आणि उच्च न्यायालयाच्या दुसर्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जबरदस्ती कारवाईपासून संरक्षण देण्याचे आदेश टाळण्याचा हा प्रयत्न होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, केव्ही विश्वनाथन यांनी गेल्या महिन्यात या प्रकरणाच्या सुनावणीस नकार दिला होता.
बन्सल बंधूंना हरियाणा पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) या वर्षाच्या सुरुवातीला माजी विशेष न्यायाधीश सीबीआय/ईडी, सुधीर परमार यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या (एफआयआर) संदर्भात अटक केली होती.
रिअल इस्टेट फर्म, IREO संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात परमार आरोपींना अनुकूलता दाखवत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली असल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
एसीबीने गुन्हा नोंदवल्यानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने परमार यांना निलंबित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपल्या आदेशात नमूद केले की बन्सल बंधू आता अटकपूर्व जामिनासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत.
ते लक्षात घेऊन त्यांच्या याचिका निकाली काढण्यात आल्या.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू, ईडीतर्फे हजर झाले, त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, उद्या दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आल्यावर ते बन्सल बंधूंना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्याच्या दुसर्या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणार आहेत.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोरील ईडीच्या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.