Gujarat High Court: गुजरात उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयातील एका न्यायाधीशाला पुन्हा न्यायिक सेवेत रुजू करुन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच न्यायालयाच्या आवारात स्वत:च्या आनंदासाठी कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक शॉक दिल्याप्रकरणी न्यायाधीशांना कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. तपास अहवालात आरोपांची पुष्टी झाल्यानंतर न्यायाधीशांना निलंबित आणि पदावरुन दूर करण्यात आले होते. आता उच्च न्यायालयाने आठ वर्षांनंतर या प्रकरणातील न्यायाधीशांना सेवेत रुजू करुन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात बडतर्फीचा आदेश रद्द केला.

काय होतं संपूर्ण प्रकरण?

हे संपूर्ण प्रकरण दिवाणी न्यायाधीश आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग कमलेश अलवानी यांच्याशी संबंधित आहे. अलवानी यांना 2005 मध्ये न्यायिक सेवेत सामावून घेण्यात आले. चौकशी आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईनंतर 2016 मध्ये त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती. 2012 मध्ये त्यांना निलंबित करण्यात आले तेव्हा त्यांच्यावर विविध आरोप करण्यात आले होते. न्यायाधीशांविरुद्धच्या तपासात दक्षता अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आले की, न्यायाधीशांवर सावली येथील चार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक शॉक दिल्याचा आरोप आहे. कर्मचारी- शिपाई देवा भलानी, एम एच जोशी आणि पी सी जोशी आणि चौकीदार तन्वीर मीर यांनी दावा केला की, न्यायाधीशांनी ट्यूबलाइट स्टार्टर वापरुन त्यांना इलेक्ट्रिक शॉक दिला.

2016 मध्ये डिसमिस केले

इलेक्ट्रिक शॉक देऊन अत्याचार केल्याच्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी या पीडितांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. विभागाने न्यायाधीशांवरील इतर आरोपांचीही चौकशी केली होती. त्यानंतर 2014 मध्ये शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी तपास अहवाल प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला होता. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना त्रास दिल्याप्रकरणी न्यायाधीश दोषी असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मोठा दंड ठोठावला आणि 2016 मध्ये त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती.

या युक्तिवादाने पलटला निर्णय

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बडतर्फ न्यायाधीश अलवानी यांनी वकील वैभव व्यास यांच्यामार्फत उच्च न्यायालय प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यात त्यांनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्यासह अनेक आरोप सिद्ध झाले नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. तपास अधिकारी केवळ साक्षीदारांच्या जबाबावर अवलंबून असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. तपास अधिकाऱ्याने मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एमजीव्हीसीएल) च्या उपअभियंत्याच्या तज्ञांच्या मताकडे दुर्लक्ष केले, ज्याने असे म्हटले होते की पीडित ज्या पद्धतीने दावा करत होते त्या पद्धतीने इलेक्ट्रिक शॉक दिला जाऊ शकत नाही. तपास अधिकाऱ्यांनी तज्ज्ञांच्या मताकडे दुर्लक्ष केल्याचे वकिलांनी सांगितले. अशा गंभीर आरोपात त्यांनी न्यायाधीशांना दोषी ठरवले.

आठ वर्षांनी दिलासा

दुसरीकडे, या प्रकरणात उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तपास अहवालातील निष्कर्ष उच्च न्यायालयाच्या समितीने स्वीकारले आणि समितीने न्यायाधीशांनी अशोभनीय कृत्य केले, असा निष्कर्ष काढला. त्यानंतर गुजरात नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, 1971 च्या नियम 6(8) अंतर्गत सेवेतून बडतर्फीच्या शिक्षेची शिफारस करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी तपास अधिकाऱ्याच्या निष्कर्षाला न्याय दिला की न्यायिक अधिकारी असभ्य व्यक्तीसारखे वागणे हे गैरवर्तन आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव आणि न्यायमूर्ती निशा ठाकोर यांच्या खंडपीठाने तपास अधिकाऱ्याचा छळ केल्याच्या आरोपावरचा निष्कर्ष सदोष असल्याचे आढळून आले आणि आरोप रद्द केले. खंडपीठाने न्यायाधीशांची बडतर्फी अयोग्य ठरवली आणि त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्याचे आदेश दिले. त्यांच्यावर सिद्ध झालेल्या अन्य चार आरोपांसाठी न्यायालयाने बडतर्फीशिवाय शिक्षेचेही आदेश दिले आहेत.