जम्मूच्या जिल्हा उपायुक्तांनी त्यांचा आदेश मागे घेतला आहे, ज्यामध्ये जम्मूमध्ये एक वर्षापासून राहणाऱ्या लोकांना मतदार बनवण्यात यावे, असे म्हटले होते. हे काम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार होते. जम्मूच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी एक आदेश जारी केला. या आदेशात त्या कागदपत्रांची यादी देण्यात आली होती, ज्याच्या आधारे जम्मूमध्ये राहणारे लोक त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करून मतदार होऊ शकतात. या आदेशात अशा लोकांचाही उल्लेख होता ज्यांच्याकडे यापैकी कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. सरकारच्या या निर्णयाला जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्ष विरोध करत होते.

राजकीय पक्षांना विरोध

काँग्रेस, पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्ससारखे पक्ष नवीन मतदार तयार करण्यासाठी या निर्णयाला विरोध करत होते. या प्रकरणाला गती आल्याचे पाहून प्रशासनाने बुधवारी रात्री उशिरा यासंदर्भात दिलेला आदेश मागे घेतला. जम्मूच्या (Jammu) डीसीने जारी केलेल्या या आदेशानंतर राज्यातील विरोधी पक्ष एकवटले होते. या आदेशाविरोधात त्यांनी केवळ वक्तव्येच करायला सुरुवात केली नाही, तर त्यावर निदर्शनेही सुरू झाली.

हा आदेश आल्यानंतर राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या होत्या की, भाजप धर्म आणि प्रदेशाच्या आधारावर जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपचे हे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.

जम्मूच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याने मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात कागदपत्रांची यादी देण्यात आली आहे, जे तेथे एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ राहणाऱ्या लोकांना मतदार बनण्यासाठी आवश्यक आहे. यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र रहिवासी असल्याचा पुरावा म्हणून सादर केला जाऊ शकतो. ज्या पात्र व्यक्तींकडे अशी कागदपत्रे नाहीत, त्यांची नावे प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर मतदार यादीत टाकण्यात येतील, असेही आदेशात म्हटले आहे. मतदार होण्यासाठी नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने या कागदपत्रांना मान्यता दिल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

• निवडणूक अधिकारी काय म्हणाले

जम्मूच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मतदार होण्यासाठी नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पाणी, गॅस आणि वीज बिल, आधार कार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँक, पोस्ट ऑफिस आणि सूचीबद्ध बँक पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, जमीन मालकाची कागदपत्रे. भाडेकरू, नोंदणीकृत भाडे आणि भाडेपट्टा करार आणि घराच्या मालकाच्या बाबतीत, घर खरेदीसाठी नोंदणीकृत करारनामा सादर केला जाऊ शकतो, हे महसूल विभागाने सिद्ध केले आहे