'आयएफएसआर 2021’ च्या अहवालानुसार गोव्यातील जंगलांतील जिवंत झाडांची घनता ही देशात तिसऱ्या क्रमांकाची ठरली आहे. ही घनता प्रतिहेक्‍टर क्षेत्रात असलेल्या जिवंत झाडांची संख्या मोजून ठरवली जाते. गोव्याच्या (Goa) जंगलाचा दर्जा हा निश्चितच चांगला आहे असं ‘आयएफएसआर 2021’ च्या अहवालानुसार मानता येईल. केरळ (Kerala) आणि उत्तराखंड या राज्यांमधल्या जंगलानंतर घनतेत गोव्याच्या जंगलाचा क्रमांक लागतो. केरळच्या जंगलातल्या झाडांची घनता 139.9 क्यु. मी. प्रतिहेक्‍टर आहे, उत्तराखंडच्या जंगलाची घनता 105.5 क्यु.मी. प्रति हेक्‍टर आहे तर गोव्याच्या जंगलाची घनता 101.2 क्यु.मी प्रति हेक्‍टर आहे. मात्र गोव्याचे जंगलक्षेत्र तुलनेने कमी, फक्त 3702 चौरस किलोमीटर आहे. (Goa Forest Third Rank in Country)

देशाच्या जंगलांमधल्या (Forest) झाडांची घनता 56.6 क्यु.मी. प्रति हेक्टर आहे हे लक्षात घेता, गोव्याची 112.2 क्यु.मी. प्रतिहेक्टर हे प्रमाण तुलनेने दुप्पट आहे. झाडांची अधिक घनता याचा अर्थ, जंगलाचे आर्थिक मूल्यही अधिक असाच असतो. त्याशिवाय कार्बन स्टॉकचे प्रमाण त्यामुळे जंगलात अधिक वाढलेले राहते. याचे कारण असते, जंगलाने आपल्या परिसराला पुरवलेले चांगल्या प्रतीचे पर्यावरण. कार्बन स्टॉक म्हणजे जैवमास, माती, मृत लाकूड आणि कचरा या स्वरूपात जंगलात साठवलेल्या कार्बनचे प्रमाण. कार्बनचा साठा जितका जास्त असेल तितकी जंगलाची प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे (फोटोसिंथेसिस), वातावरणातील मुख्य हरितगृह वायू, कार्बन डाय ऑक्साईड (CO2) शोषून घेण्याची आणि काढून टाकण्याची क्षमता जास्त असते. अहवालानुसार गोव्यातच्या जंगल क्षेत्रात 25.3 दशलक्ष टन कार्बनचा साठा आहे. याचाच अर्थ गोव्याच्या (Goa) जंगलात असलेल्या कार्बन स्टॉकचे प्रमाणही प्रभावी आहे.

आपली शेजारी राज्य असलेल्या महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि कर्नाटकात झाडांच्या घनतेचे प्रमाण अनुक्रमे 34.1 क्यु.मी. प्रति हेक्टर आणि 78.21 क्यु.मी. प्रति हेक्टर इतके आहे.गोव्याच्या जंगल क्षेत्रात जिवंत झाडांची घनता आहे प्रति मीटर 12.87 क्यु.मी. तर जंगलक्षेत्राच्या बाहेर हेच प्रमाण आहे 4.15क्यु.मि. प्रति मीटर.

केंद्रशासित प्रदेशांपैकी जम्मू कश्मीर, अंदमान निकोबार आणि लडाख या प्रदेशात जिवंत झाडांची घनता ही सर्वात अधिक आहे. ती अनुक्रमे 172.46 क्यु.मी. प्रतिहेक्‍टर 169.74 क्यु.मी. प्रति हेक्टर आणि 257.14 क्यु.मी. प्रति हेक्‍टर अशी आहे.एफआयएस (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया) ही केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था आहे, जी देशातील वनसंपत्तीचे नियमितपणे मूल्यांकन आणि देखरेख घनतेचासंबंधी काम करत असते.