Forcing a person to leave his parents and live with his in-laws is cruelty Says Delhi High Court:

दिल्ली उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात निर्णय दिला आहे की, एखाद्या व्यक्तीला आई-वडीलांना सोडून सासरच्यांसोबत 'घर जावाई' म्हणून राहण्यास भाग पाडणे म्हणजे क्रूरता आहे.

यासह उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा (Family Court) आदेश रद्द करून दोघांच्या घटस्फोटाला मान्यता दिली. हा निर्णय घेताना उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला दिली. यामध्ये पत्नीने पतीवर केलेले आरोप सिद्ध झालेले नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि पत्नीने केलेली क्रूरता आणि घर सोडून दिल्याच्या कारणास्तव या जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर केला.

आपल्या याचिकेत पतीने मे 2001 मध्ये लग्न झाल्याचे म्हटले होते. एका वर्षाच्या आत, त्याच्या पत्नीने गुजरातमधील तिचे सासरचे घर सोडले आणि ती गरोदर राहिल्यानंतर दिल्लीतील तिच्या आईवडिलांच्या घरी परतली.

पतीने हे प्रकरण सामंज्यस्याने मिटवण्याचे अनेकवेला प्रयत्न केले परंतु त्याची पत्नी आणि तिच्या पालकांनी त्याला 'घर जावाई' व्हावे यावे असा आग्रह धरला. पण म्हातार्‍या आई-वडिलांचा सांभाळ करायचा असल्याने त्याने तसे करण्यास नकार दिला.

या प्रकरणात पत्नीने आरोप केला की, पती हुंड्यासाठी छळ करायचा तसेच तो दारूडा होता, त्याने तिच्यावर शारीरिक अत्याचार आणि क्रौर्य केले म्हणून तिने मार्च 2002 मध्ये पतीचे घर सोडले.

काय म्हणाले हाय कोर्य?

उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यात म्हटले होते की, एखाद्याच्या मुलाला त्याच्या कुटुंबापासून वेगळे करण्यास सांगणे म्हणजे क्रूरता आहे.

भारतातील मुलाने लग्नानंतर आपल्या कुटुंबापासून वेगळे राहणे इष्ट नाही आणि म्हातारपणी आई-वडिलांची काळजी घेणे हे त्याचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे, असे या निकालात म्हटले आहे.

पत्नीच्या कुटुंबातील पतीने आई-वडिलांना सोडून जावई होण्यास उद्युक्त करणे म्हणजे क्रूरतेच्या बरोबरीने असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की पती पत्नी काही महिने एकत्र राहत होते ज्या दरम्यान त्यांना वैवाहिक संबंध टिकवून ठेवता आले नाहीत.

न्यायालयाने ठळकपणे सांगितले की या पतीला त्याच्या पत्नीने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये पत्नीने पतीवर केलेले आरोप सिद्ध झाले नाहीत. आणि खोट्या तक्रारी हे क्रूरतेचा प्रकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

विवाहबाह्य संबंधांच्या (Extramarital Affair) आरोपांबाबत न्यायालयाने नमूद केले की, दीर्घकाळापासून वेगळे राहिल्यामुळे स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही त्यांच्या विवाहाबाहेर दुसरा जोडीदार शोधावा लागला.

न्यायालयाने शेवटी निष्कर्ष काढला की पुराव्यांवरून असे दिसून आले आहे की ती महिला कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय तिच्या पतीपासून वेगळी राहात होती, ज्यामुळे हे प्रकरण घटस्फोटास (Divorce) पात्र आहे.