नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या (Central Government) नव्या कृषी कायद्यांचा विरोध केला. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या वर्षभरापेक्षा जास्त दिवस शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने हे तीन कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. परंतु, सरकारने घोषणा करूनही शेतकरी आंदोलन सुरूच आहे. आता शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी काही अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये एमएसपी (MSP) कायदा तयार केला तर तीन तासांच्या आत आंदोलन मागे घेऊ, अशी शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.

केंद्र सरकारकडून नवे तीन कृषी कायदे (Three agricultural laws) मागे घेण्याची घोषणा केली. परंतु, त्यासोबत शेतकऱ्यांच्या आणखी महत्त्वाच्या मागण्या होत्या. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकाला MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत मिळावी अशी त्यापैकी एक महत्त्वाची मागणी आहे. ही मागणी जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन मागे घेणार नाहीत ते त्यावर ठाम आहेत. जर MSP कायदा मंजूर केला तर त्यानंतर लगेच तीन तासात आंदोलन मागे घेऊ असे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करत असताना MSP कायद्यांचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही सरकारने सांगितले आहे. परंतु घोषनेच्या एवढ्या दिवसानंतर आता समिती तयार केली आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांचे सुरु असलेले हे आंदोलन कधी मागे घेणार याचा अजून परंत निर्णय झालेला नाही. शेतकऱ्यांचे नेते म्हणत आहेत की, सरकारने जर मागणी मान्य केली तर यावर तोडगा निघेल. तर काही शेतकरी नेते म्हणत आहेत की, एमएसपीच्या कायद्या नंतरच आंदोलन मागे घेणार.

शेतकऱ्यांच्या (farmers) समितीमध्ये मनोज सिंह कक्का, जैनेद्र युद्धवीर सिंह आणि बलवीर राजेवाल आहेत. या नेत्यांनी म्हटले आहे की, सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली तर हे सुरु असलेले आंदोलन तीन तासात थांबवू. त्यानंतर नेते शेतऱ्यांचे प्रतिनीधी म्हणून सरकारसोबत चर्चा करतील. दरम्यान, शेतऱ्यांच्या या मागणीमुळे स्पष्ट होत आहे की हे आंदोनल सध्यातरी सुरूच राहील. तसेच याबाबतची पुढील बैठक येत्या 7 तारखेला होईल अशी घोषणा केली आहे.