कृषी कायदे(Agriculture Bill) रद्द करावेत या मागणीसाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून आंदोलन करीत असलेल्या शेतकरी संघटना(Farmer Protest) आज दिल्लीतील(Delhi) जंतर-मंतर येथे निषेध आंदोलन करणार आहेत. अनेक महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी आता जंतर-मंतर येथे दररोज जमतील. संयुक्त किसान मोर्चाने त्याचे नाव 'शेतकरी संसद' (Farmers Parliament)असे ठेवले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान जंतर-मंतर येथे शेतकर्‍यांच्या तीन कृषी कायद्याविरूद्ध निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर सिंघू सीमेवर सुरक्षा अधिक कडक केली गेली आहे. संपूर्ण परिसर छावणीत रुपांतरित झाला आहे.(Farmers will protest today as 'Farmers Parliament' near Delhi Parliament)

दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की,या आंदोलनासाठी 200 शेतकर्‍यांचा एक गट पोलिसांच्या संरक्षणासह सिंघू सीमेवरुन जंतर-मंतर येथे येईल. सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 या वेळेत निदर्शने करण्यातअसून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांचे नेतृत्व करणारे संयुक्त किसान मोर्चाला सर्व कोव्हीड नियम पाळले जातील आणि आंदोलन शांततेत होईल, असे प्रतिपादन देण्यास सांगितले आहे.

सध्या दिल्लीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अस्तित्त्वात आहे, यामुळे कोठेही जमाव करणे शक्य नाही मात्र शेतकरी आंदोलनासाठी दिल्ली सरकारने मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये बदल करून परवानगी दिली आहे. तर या आगोदर 26 जानेवारी रोजी संपूर्ण दिल्लीमध्ये असेच एक आंदोलन झाले होते मात्र या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते . हजारो निदर्शकांनी बॅरिकेड्स तोडले, पोलिसांशी चकमक झाली आणि लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवर धार्मिक ध्वजारोहण केले. आता आज पुन्हा एकदा हे नडलं होणार आहे त्यामुळे पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवलं असूनजिथे आंदोलन होणार आहे तो संपूर्ण परिसर छावणीत रुपांतरित झाला आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने यापूर्वीच घोषणा होती की, 22 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत 200 आंदोलक दररोज संसदेबाहेर कृषी कायद्याचा निषेध करतील. यामध्ये प्रत्येक शेतकरी संघटनेत पाच सदस्य सामील होतील.असे शेतकरी संघटनेकडून सांगण्यात आले होते. तसेच आगामी संसदेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांना शेतकरी आंदोलनाच्या यशासाठी काम करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता एसकेएमने म्हटले होते की नवीन शेतकरी कायदा रद्द केल्याशिवाय बाकी आम्हाला काहीच स्वीकारणार नाही हे आम्ही आधीच सरकारला सांगितले आहे.

दरम्यान हे कायदे रद्द व्हावे तसेच आपल्या मागण्या सरकार पर्यंत पोहचवण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि सरकार यांच्यामध्ये अनेकवेळा चर्चा झाली आहे पण तरीही यात काहीही समाधान भेटलं नाही. मात्र २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांनी दिल्लीत जो ट्रॅक्टर मोर्चा काढला त्याला हिंसक वळण मिळाल आणि सरकार व शेतकरी संघटनेमधील चर्चा थांबली होती.