शेतकरी नेते राकेश टिकैत(Rakesh Tikait) यांनी नुकतीच कृषी कायद्याविरोधात(Agriculture Bill) आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा केली होती. आता संयुक्त किसान मोर्चाने देखील याची घोषणा केली आहे. एसकेएमने(SKM) जाहीर केले आहे की 22 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत 200 आंदोलक दररोज संसदेबाहेर कृषी कायद्याचा निषेध करतील. यामध्ये प्रत्येक शेतकरी संघटनेत पाच सदस्य सामील होतील.असे शेतकरी संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे. (Farmer Protest)

एसकेएमने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत असे म्हटले आहे की, आम्ही 17 जुलैपासून सर्व विरोधी पक्षांना पत्रही पाठवणार आहोत. आगामी संसदेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांना शेतकरी आंदोलनाच्या यशासाठी काम करण्याचा इशारा देण्यात येईल. एसकेएमने म्हटले आहे की नवीन शेतकरी कायदा रद्द केल्याशिवाय बाकी आम्हाला काहीच स्वीकारणार नाही हे आम्ही आधीच सरकारला सांगितले आहे. सिंहू हद्दीत एसकेएमच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा देखील एसकेएमकडून सांगण्यात आले आहे .

पंजाबच्या कृषी संघटनांनीही जाहीर केले होते की राज्यात वीजपुरवठा परिस्थितीत थोडेसे सुधार झाले आहेत, म्हणून मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांच्या 'मोती महल'चे घेराव घेण्यापूर्वी जाहीर केलेला कार्यक्रम आत्तापर्यंत तहकूब करण्यात आला आहे. एसकेएमच्या अखेरच्या बैठकीत आधीच निर्णय घेण्यात आला होता की डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅससारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमतीविरूद्ध 8 जुलै रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 12 या वेळेत देशव्यापी निषेध आंदोलन करण्यात येईल.

एसकेएमने यावेळी म्हण्टले आहे की सर्व सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला स्थानिक पाठबळ मिळाले असून यूपीमधील पीलीभीत येथून एक मोठी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचे नियोजन आहे. अधिक शेतकरी निषेधाच्या ठिकाणी पोहोचत आहेत. यात केवळ शेतकरीच सहभागी होत नाहीत तर कामगार संघटना, विद्यार्थी, वकील आणि इतर कार्यकर्तेही यात सहभागी होत आहेत. संध्याकाळी पंजाबच्या विविध शहरांमध्ये रहदारी चौकांवर युवकांकडून एकता निषेध आंदोलन नियमितपणे सुरू असून सरकार जोपर्यंत हे कायदे मागे घेत नाही तो पर्यंत हे आंदोलन असेच सुरु राहील.

दरम्यान हे कायदे रद्द व्हावे तसेच आपल्या मागण्या सरकार पर्यंत पोहचवण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि सरकार यांच्यामध्ये अनेकवेळा चर्चा झाली आहे पण तरीही यात काहीही समाधान भेटलं नाही. मात्र २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांनी दिल्लीत जो ट्रॅक्टर मोर्चा काढला त्याला हिंसक वळण मिळाल आणि सरकार व शेतकरी संघटनेमधील चर्चा थांबली होती.