Allahabad High Court: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक मालमत्तेच्या वादावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता खरेदी केली असेल आणि ती नोंदणीकृत केली असेल तर तिच्या कुटुंबातील सदस्यांचाही त्यात हिस्सा असेल. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, महिलेने स्वत:च्या कमाईने ही मालमत्ता खरेदी केल्याचे सिद्ध झाल्यावरच कुटुंबातील सदस्यांचा मालमत्तेवर हक्क मानला जाणार नाही, परंतु ती महिला गृहिणी असल्यास आणि तिच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करण्यात आली असेल तर कुटुंबातील इतर सदस्यांचाही त्यावर हक्क असेल.

मृत वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क मागणाऱ्या मुलाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंग देशवाल म्हणाले की, याचिकाकर्त्याच्या वडिलांनी खरेदी केलेली मालमत्ता ही कौटुंबिक संपत्ती मानली जाईल कारण सामान्यतः हिंदू पती कुटुंबाच्या फायद्यासाठी पत्नीच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करतो.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, "जोपर्यंत हे सिद्ध होत नाही की, पत्नीने कमावलेल्या उत्पन्नातून ही मालमत्ता खरेदी केली आहे, तोपर्यंत ती पतीने स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केलेली मालमत्ता मानली जाईल आणि कुटुंबाचाही त्यावर अधिकार असेल."

TOI च्या रिपोर्टनुसार, याचिकाकर्ते सौरभ गुप्ता यांनी त्यांच्या वडिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेत एक चतुर्थांश हिस्सा मिळावा म्हणून दिवाणी खटला दाखल केला होता आणि त्यांना मालमत्तेत सह-भागीदार म्हणून घोषित करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. सौरभ यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, मालमत्ता त्यांच्या मृत वडिलांनी खरेदी केली असल्याने, ते त्यांच्या आईसह या मालमत्तेत सह-भागीदार आहेत. या प्रकरणात सौरभ गुप्ता यांची आई प्रतिवादी होती.

दरम्यान, ही मालमत्ता सौरभ यांच्या आईच्या म्हणजेच मृत वडिलांच्या पत्नीच्या नावावर खरेदी केली असल्याने ती मालमत्ता तृतीय पक्षाकडे हस्तांतरित केली जाऊ शकते, त्यामुळे ती मालमत्ता तृतीय पक्षाकडे हस्तांतरित करण्याविरुद्ध न्यायालयाकडून मनाई आदेश मागितला गेला, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

दुसरीकडे, या प्रकरणातील प्रतिवादी आणि याचिकाकर्त्याच्या आईने लेखी निवेदनात न्यायालयाला सांगितले की, तिच्या पतीने तिला मिळकतीचा वेगळा स्रोत नसल्यामुळे ही मालमत्ता तिला भेट म्हणून दिली होती. या प्रकरणी ट्रायल कोर्टाने अंतरिम मनाई आदेशाचा अर्ज फेटाळला होता, त्याविरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले की, अशी मालमत्ता प्रथमदर्शनी संयुक्त हिंदू कुटुंबाची मालमत्ता बनते, ज्यावर कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचा हक्क आहे.