जम्मू-काश्मीर(Jammu-Kashmir) सरकार आणि दुबईस्थित (Dubai) एका कंपनीत एक महत्त्वाचा करार झाला आहे. या कराराअंतर्गत दुबई सरकार जम्मू -काश्मीरच्या विकासात मदत करेल. या कराराविषयी माहिती देताना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) म्हणाले की, हा करार (MOU) संपूर्ण जगाला एक मजबूत संकेत देतो की भारत कश्या प्रकारे जागतिक शक्ती बनत आहे,आणि यात जम्मू -काश्मीरचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. या करारानंतर जम्मू -काश्मीरमध्ये जगभरातून गुंतवणूक येईल, असा दावा देखील त्यांनी केला आहे. (Dubai & Jammu-Kashmir government signed new MOU for industrial development in state)

जम्मू- काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी 18 ऑक्टोबर हा जम्मू -काश्मीर आणि दुबई यांच्यातील मैत्रीचा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की 'दुबई आणि जम्मू -काश्मीर सरकार यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारामुळे नवीन भागीदारीची सुरुवात होईल.या कराराचा उद्देश म्हणजे राज्यात औद्योगिक पार्क, आयटी टॉवर, बहुउद्देशीय टॉवर, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि राज्यातील अनेक प्रकल्प विकसित करणे आहे.' दुबई सरकार या प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणार आहे.

या बाबत बोलताना उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी माहिती दिली की जम्मू -काश्मीरमध्ये 28,400 कोटी रुपये खर्चून औद्योगिक विकास योजना आधीच सुरू आहे. त्यांनी दावा केला की कोविडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर काही महिन्यांनंतर जम्मू -काश्मीरमध्ये 30 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आला आहे आणि पुढील काही महिन्यांत ही गुंतवणूक 60 हजार कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे.

त्याचबरोबर दुबईस्थित डीपी वर्ल्ड ग्रुपचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुल्तान अहमद बिन सुलेमान यांनी विश्वास व्यक्त केला की हा सामंजस्य करार जम्मू-काश्मीरमधील औद्योगिक क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्याच्या अनेक संधी आणेल. त्याचबरोबर मेक इन इंडिया अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या धर्तीवर काम करणे आणि त्याला भारताच्या सर्व प्रमुख बंदरांशी जोडले जाणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे.