देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये करचुकवेगिरीच्या संशयावरून प्राप्तिकर विभाग सतत छापे टाकत असतो. गेल्या महिन्यात कर्नाटकातील बेंगळुरू येथील अनेक शैक्षणिक संस्थांवर आयकर विभागाने छापे टाकले होते यासंदर्भातील प्रकरणे देखील समोर आली आहेत. देशात अशा अनेक खासगी शैक्षणिक संस्था आहेत, ज्यांच्यावर करचोरी आणि अनियमिततेचे गंभीर आरोप केले जातात. (Donations to Higher Education Institutions 100 percentage Tax Free Recommendation of Parliamentary Committee)

आणि कधीकधी ते चुकीचे देखील सिद्ध होते. खासगी शिक्षण संस्थांकडूनही वेळोवेळी हा मुद्दा जोरात मांडला जातो पण अशा परिस्थितीत आता संसदीय समितीने उच्च शैक्षणिक संस्थांना अनुदानासाठी करातून सूट देण्याची शिफारस केली आहे. शिक्षणावरील या संसदीय समितीचे म्हणणे आहे की उच्च शैक्षणिक संस्थांना अनुदान आणि सामुदायिक योगदानाला योग्य माध्यमातून प्रोत्साहन द्यायला हवे.

देशातील खासगी शैक्षणिक संस्थांना (Educational institutions) प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे समितीने यावेळी म्हटले आहे. समितीने शिफारस केली आहे की व्यक्ती, माजी विद्यार्थी आणि संस्थांकडून देणग्यांना कर सवलतींद्वारे प्रोत्साहन देण्यात यावे. त्यामुळे या संस्था स्वयंपूर्ण होऊ शकतात, असे समितीने म्हटले आहे. यासोबतच यामुळे संस्थांना त्यांच्या संसाधनांचा विकास होण्यास मदत होईल, असे समितीने यावेळी म्हटले आहे.

उच्च शैक्षणिक संस्था करमुक्त होणार का?

देशात मोदी सरकार आल्यानंतर खासगी संस्थांमध्ये सुधारणांसोबतच त्यांची संख्या वाढवण्यावर भर दिसून येत आहे. त्यासाठी या संस्थांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकार अनेक सवलतीही देताना दिसून येत ​​आहे. संसदीय समितीची ताजी शिफारसही या संस्थांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी मोठे पाऊल ठरत आहे.

संसदीय समितीची शिफारस काय आहे

यासोबतच कोचिंग इन्स्टिट्यूटची शैक्षणिक संस्थांसोबतची मिलीभगत, प्रश्नपत्रिका फुटणे, विद्यार्थी-परीक्षकांचे संगनमत यासारख्या मुद्द्यांवरही संसदीय समितीने चिंता व्यक्त केली. उच्च शिक्षणाला जागतिक दर्जाचे करायचे असेल तर या विषयांना सामोरे जावे लागेल, अशी शिफारस समितीने शिक्षण मंत्रालयाला केली आहे. यासोबतच समितीने इतरही अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी यावेळी केल्या आहेत.

त्यामुळे डीम्ड युनिव्हर्सिटी ऐवजी युनिव्हर्सिटी हा शब्द वापरणे, नियामकाच्या कार्यपद्धतीत आणि अधिकारात कोणताही संघर्ष नसावा, उच्च शिक्षण संस्थांनी उद्योगाशी असलेला संबंध आणि सध्याची परिस्थिती आणि शिक्षकांची कमतरता यांचा आढावा देखील घ्यावा. पुरेशा आणि पात्र शिक्षकांना काढून टाकण्यासाठी आणि नियुक्त करण्यासाठी शिक्षक भरती प्रक्रिया सुधारायला हवी.

समितीने उच्च शैक्षणिक संस्थांना 100% करमुक्त करण्याची शिफारस केली आहे तर या संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार डॉ विनय सहस्रबुद्धे, समितीच्या शिफारशी सोमवारी राज्यसभेचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांना सादर करण्यात आल्या आहेत.