समय रैनाच्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' या शोमध्ये रणवीर अलाहाबादियाने अश्लील कमेंट केल्याचे प्रकरण देशभर गाजले. याबाबत देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी एफआयआर दाखल झालेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने यूट्यूब आणि सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या अश्लील कंटेटबाबत केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, सरकारने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयकाच्या कामाला गती दिली आहे.

सोशल मीडियावरील अश्लीलता रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सध्याच्या आयटी कायद्याच्या जागी डिजिटल इंडिया विधेयक आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या नवीन कायद्यात YouTubers, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे नियमन करण्यासाठी तरतुदी करण्यात येणार आहेत.

केंद्र सरकार या विधेयकावर 15 महिन्यांपासून काम करत आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रांसाठी विशिष्ट तरतुदी असलेले कायदे केले जाणार आहेत. यामध्ये दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती व प्रसारण संबंधित विषयांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार आहे.

रणवीर अलाहाबादियाच्या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर मागितल्यानंतर न्यायालयात समाधानकारक उत्तर देण्याची सरकारला घाई करत आहे.

IT ACT 2000 आता बरा जुना झाला आहे. हा कायदा आला त्यावेळी देशात ६० लाख इंटरनेट वापरकर्ते होते. मात्र, आता हा आकडा ९० कोटींच्या पुढे गेला आहे.

डिजिटल इंडिया कायदा काय आहे?

डिजिटल इंडिया कायदा (DIA) हा 2000 च्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) च्या जागी सुधारित नवा प्रस्तावित कायदा आहे. सायबर सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन आणि ऑनलाइन सुरक्षा याबाबत त्यात तरतुदी असणारेत.

१) डिजिटल कायदा ऑनलाइन धोका, डी-प्लॅटफॉर्मिंग, डॉक्सिंग आणि सोशल मीडिया अल्गोरिदम बाबत नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल.

२) सायबरसुरक्षा आव्हानांची नोंद घेऊन डेटाच्या उल्लंघनापासून संरक्षण

३) डेटाच्या उल्लंघनापासून संरक्षण

दरम्यान, नव्या डिजिटल इंडिया कायद्यामुळे गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते, असा आरोप केला जात आहे.