नवी दिल्ली :  प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर परेडदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराबद्दल दिल्ली पोलिसांनी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या 20 शेतकरी नेत्यांना नोटीस बजावली आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर परेडसाठी पोलिसांसोबत झालेल्या कराराचा शेतकरी नेत्यांनी भंग केल्याचा उल्लेख आहे. दिल्ली पोलिसांनी नोटीस बजावलेल्या नेत्यांमध्ये योगेंद्र यादव, बलदेवसिंग सिरसा, बलबीर एस राजेवाल यांच्यासह अन्य 17 शेतकरी नेत्यांचा समावेश आहे.

" लाल किल्ल्यावर तिरंग्याचा झालेला अपमान भारत खपवून घेणार नाही "

कृषी विधेयकाच्या आंदोलनासाठी दिल्लीत काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर परेडदरम्यान हिंसाचार घडल्यामुळे दोन शेतकरी संघटनांनी आधीच आंदोलनातून माघार घेतली आहे. यामध्ये भारतीय किसान युनियन आणि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेचा समावेश आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने संयुक्त किसान हिंसाचार झाल्यामुळे प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्चर परेडमध्ये सहभाग घेतला नव्हता. या नोटीसांना उत्तर देण्यासाठी त्यांनी तीन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

Farmers Protest : हिंसक घटनेनंतर ट्विटरने बंद केली 550 हून अधिक जणांची टिव-टिव...

नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी मागील दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत. याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर परेड काढण्यात आला. मात्र या ट्रॅक्टर परेडला हिंसक वळण लागले. दरम्यान, कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी परेडच्या आयोजनावर टीका करत ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ऐवजी इतर कोणत्याही दिवसाची निवड करता आली असती, परंतु त्यांनी हाच दिवस निवडला. शेतकर्‍यांची ही रॅली शांततेत पार पडेल, याची काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. कारण पोलिस प्रशासनासाठी देखील चिंताजनक बाब आहे.” पोलिसांकडून नांगलोईमध्ये रस्ते ब्लॉक करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांनी मध्य दिल्लीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असं पोलिसांनी सांगितलं होतं. आता शेतकरी नेत्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीशीमुळे आंदोलन अजून चिघळण्याची शक्याता निर्माण झाली आहे.

चौकशीच्या मागणीसाठी याचिका

प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चावेळी झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. तसेच, कोणत्याही पुराव्याशिवाय शेतकऱ्यांना ‘दहशतवादी’ असे जाहीर न करण्याची सूचना माध्यमांना द्यावी, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रारही याचिकेत केली आहे.