सरकार आणि दिल्लीतील उपराज्यपाल (एलजी) यांच्या हक्कांचे वर्णन करणारे विधेयक रविवारी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी मंजूर केले. या माध्यमातून राष्ट्रीय राजधानीतील निवडलेल्या सरकारपेक्षा लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) यांना जास्त हक्क देण्यात आले आहे आहेत. राज्याला दिलेल्या अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोप करत असल्याचा आरोप करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.(delhi lg bill passed by president of india) 

केंद्र सरकारने राज्याच्या अधिसूचनेद्वारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक 2021 च्या अध्यक्षांच्या मंजुरीची घोषणा केली. या विधेयकानुसार दिल्लीतील सरकार (Delhi Government) म्हणजे एलजी आणि राज्य सरकारला कोणतीही कार्यकारी कारवाई करण्यापूर्वी उपराज्यपालांचे मत घ्यावे लागणार आहे. 22 मार्च रोजी लोकसभेत आणि 24 मार्च रोजी राज्यसभेत हे विधेयक संसदेने  गेल्या आठवड्यातच मंजूर केले होते.  हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejrival) यांनी हा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याचे म्हणत, या विधेयकाला विरोध केला होता.   

दरम्यान विधेयक (LG Bill) पारित करण्याआधी या विधेयकात काही दुरुस्ती सुद्धा करण्यात आल्या आहेत.  या दुरुस्तीमुळे केंद्रशासित प्रदेशातील कारभारामध्ये  पारदर्शकता येईल, तसेच जबाबदारी सुद्धा वाढेल असे मत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी (Kishan Reddy) यांनी व्यक्त केले होते. तसेच पुढे त्यांनी हे सुद्धा स्पष्ट केले की, या दुरुस्तींमुळे कोणतेही राजकीय परिणाम होणार नसून,  दिल्ली सरकारला दिलेले अधिकार देखील कमी होणार नाहीत. 

West Bengal: भाजप कार्यकर्त्याच्या आईच्या मृत्यूनंतर ममता बॅनर्जीं व अमित शहा...