Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या प्रकरणावर निकाल देताना करवा चौथबाबतही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, करवा चौथचा उपवास करणे किंवा न करणे ही व्यक्तीची वैयक्तिक निवड आहे. हे मानसिक क्रूरतेचे किंवा विवाह बंधन तोडण्याचे कारण असू शकत नाही. वेगवेगळ्या धार्मिक श्रद्धा बाळगणे आणि काही धार्मिक कर्तव्ये न पाळणे ही स्वतःमध्ये क्रूरता नाही, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. तथापि, खंडपीठाने या प्रकरणातील फॅमिली कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत पतीच्या घटस्फोटाच्या याचिकेला परवानगी दिली, कारण वस्तुस्थितीचा सर्वांगीण विचार केला असता, हे स्पष्ट होते की पत्नीला पती आणि त्यांच्या वैवाहिक बंधनाबद्दल आदर नाही.

न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'करवा चौथला उपवास करणे किंवा न करणे ही वैयक्तिक निवड असू शकते आणि जर वस्तुनिष्ठपणे विचार केला तर याला पती प्रति 'क्रूरता' म्हणता येणार नाही. भिन्न धार्मिक समजुती असणे आणि काही धार्मिक कर्तव्ये न पाळणे हे क्रूरता नाही किंवा वैवाहिक बंधन तोडण्यासाठी पुरेसे नाही.'

मात्र, न्यायालयाने पतीची घटस्फोटाची याचिका स्वीकारत फॅमिली कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला. या खटल्यातील इतर तथ्ये लक्षात घेता, पत्नीला पती आणि वैवाहिक बंधनाबद्दल आदर नाही असे मानले गेले. फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2009 मध्ये दोघांचे लग्न झाले होते. त्यांना एक मुलगी आहे, तिचा जन्म 2011 मध्ये झाला.

मात्र, लग्न झाल्यापासून पत्नीची वागणूक सामान्य नव्हती आणि तिला वैवाहिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात रस नसल्याचे पतीने सांगितले. इतर अनेक कारणांसह, पतीने असेही सांगितले होते की, पत्नीने 2009 मध्ये करवा चौथच्या वेळी उपवास केला नव्हता. फोन रिचार्ज होत नसल्याने पत्नी संतापली आणि तिने उपवास न करण्याचा निर्णय घेतला. पतीने पुढे असाही आरोप केला होता की, एप्रिलमध्ये स्लिप्ड डिस्कच्या समस्येने त्रस्त असताना पत्नीने त्याची काळजी घेण्याऐवजी कुंकू लावणे सोडले आणि हातातील बांगड्या काढल्या. एवढ्यावर न थांबता तिने पांढरा सूट घातला आणि स्वत:ला विधवा घोषित केले.