अग्निपथ भरती योजनेप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचा मोठा विजय झाला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना वैध ठरवली आहे. यासह अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या.

सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय दिला. यापूर्वी, गेल्या वर्षी 15 डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेचे समर्थन केले होते. सशस्त्र दलात तरुणांची भरती करण्यासाठी गेल्या वर्षी 14 जून रोजी अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेच्या नियमांनुसार, 17½ ​​ते 21 वर्षे वयोगटातील लोक अर्ज करण्यास पात्र आहेत आणि त्यांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कव्हर केले जाईल. या योजनेंतर्गत, त्यापैकी 25 टक्के नियमित केले जातील.

अग्निपथ योजना लॉन्च झाल्यानंतर अनेक राज्यांत या योजनेला विरोध सुरू झाला होता. नंतर, सरकारने 2022 मध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे केली. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयासह अनेक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान, सरकारने अलीकडेच अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. या अंतर्गत आयटीआय-पॉलिटेक्निक पास आउट विद्यार्थी देखील भरतीसाठी अर्ज करू शकतील. अग्निपथ भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी लष्कराने पात्रता निकष वाढवले ​​आहेत. पूर्व-कुशल तरुण देखील अग्निपथ भरतीमध्ये भाग घेऊ शकतील.

ITI- पॉलिटेक्निक पास आउट तांत्रिक शाखेत अर्ज करू शकतील. यामुळे पूर्व-कुशल तरुणांना विशेष प्रोत्साहन मिळेल. एवढेच नाही तर प्रशिक्षणाचा वेळही कमी होईल. या मोठ्या बदलानंतर आता आणखी तरुण उमेदवारांना या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.