Delhi High Court: भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात 182 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेल्या दोषीची पॅरोल वाढवण्याची विनंती करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. हे प्रकरण घर खरेदीदारांच्या 344 तक्रारींशी संबंधित आहे, ज्यांनी प्लॉट खरेदीसाठी 90 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली होती. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, तीस हजारी-आधारित जिल्हा ग्राहक मंचाने त्याला 2011 च्या फाशीच्या प्रकरणात एकूण 182 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली असून, त्याने आधीच 7 वर्षे कोठडीत घालवले आहेत. याचिकाकर्ते राकेश कुमार यांच्या वतीने जिल्हा ग्राहक मंचासमोर 1998 च्या खटल्यातून उद्भवलेल्या 2011 च्या फाशीच्या प्रकरणात पॅरोल सहा महिन्यांनी वाढवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

शिक्षा टाळता येत नाही : न्यायालय

याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती अनुप कुमार मेंदिरट्टा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिलेली शिक्षा टाळता येणार नाही. प्लॉट खरेदीदारांसोबतच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी याचिकाकर्त्याकडून निधीची व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत या आधारावर पॅरोल चालू ठेवता येणार नाही. हे दिल्ली तुरुंग नियम, 2018 अंतर्गत प्रदान केलेल्या फर्लो आणि पॅरोल मंजूर करण्याच्या योजनेच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याची पॅरोलवर सुटका न केल्यास त्याच्याशी गंभीर पूर्वग्रहदूषित होण्याचा युक्तिवाद केला जाईल, कारण तो रकमेची व्यवस्था करण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाहीचे पालन करु शकत नाही.

काय आहे प्रकरण

ग्राहक विवाद निवारण जिल्हा मंचाने दिलेल्या आदेशानुसार, याचिकाकर्ते राकेश कुमार यांच्यासह प्रतिवादींविरुद्ध 344 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. तिरुपती असोसिएट्स/तिरुपती बिल्डर्स आणि राकेश कुमार दुआ आणि राजिंदर मित्तल यांना 18 टक्के वार्षिक व्याजासह थकबाकीची रक्कम देण्याचे निर्देश दिले होते. प्रत्येक तक्रारदाराला 20 हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि 500 ​​रुपये खटल्याचा खर्च देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

भूखंड खरेदीसाठी 344 तक्रारदारांच्या वतीने जमा केलेली 90 लाख 79 हजार 396 रुपयांची मूळ रक्कम अदा करण्यात आल्याने याचिकाकर्त्यांचे अपील राज्य आयोगाने फेटाळले होते. अपील मंचाने कायम ठेवलेल्या ग्राहक मंचाच्या आदेशांचे/निदेशांचे पालन न केल्यामुळे, याचिकाकर्त्याला ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 27 अन्वये प्रत्येकी 20 गुन्ह्यांमध्ये एक वर्ष साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, तसेच मूळ रकमेच्या दंडाचीही शिक्षा समाविष्ट होती. त्याचबरोबर अन्य 324 प्रकरणात सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.