Delhi High Court orders compensation of Rs 50,000 to young man for keeping him in lockup for half an hour without reason:

विनाकारण अर्धा तास कोठडीत ठेवलेल्या तरुणाला ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी दिल्ली पोलिसांना बदरपूर पोलिस स्टेशनच्या दोन उपनिरीक्षकांच्या पगारातून नुकसान भरपाई वसूल करण्याचे निर्देश दिले ज्यांनी या तरुणाला विनाकारण लॉकअपमध्ये ठेवले.

न्यायमूर्ती प्रसाद म्हणाले की, याचा उद्देश अधिकार्‍यांना अर्थपूर्ण संदेश देणे हा आहे की, पोलीस अधिकारी स्वतः कायदा बनू शकत नाहीत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पोलीस लॉकअपमध्ये बेकायदेशीरपणे डांबलेल्या तरुणाने ही याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, पीडित तरुणाला लॉकअपमध्ये त्याचा अमुल्य वेळ घालवावा लागला. ज्या अधिकाऱ्यांनी हे कृत्य केले त्यांना दोषमुक्त करू शकत नाहीत, ज्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता याचिकाकर्त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले.

नुसत्या टीकेने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीवर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी या दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी.

न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, याचिकाकर्त्याला किरकोळ कारणावरुन अटक केल्याने हे न्यायालय खूप त्रस्त आहे. त्याला घटनास्थळावरून उचलून पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले आणि कोणतेही कारण न देता लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले. नागरिकांच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांना डावलून पोलिस अधिकारी ज्या पद्धतीने मनमानी वागतात, ते भयावह आहे.

पोलीस अधिकारी नागरिकांना कायद्याच्या वर असल्यासारखे वागवत असल्याने न्यायालय त्रस्त झाले आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीचा केवळ निषेध करणे पुरेसे नाही.

पोलीस ठाण्यात डीडी एन्ट्रीवरून तक्रार आली होती, ज्यामध्ये भाजी विक्रेत्याने महिलेला धक्काबुक्की केल्याचे म्हटले होते. ही तक्रार उपनिरीक्षकांकडे पाठवण्यात आली, त्यांनी घटनास्थळ गाठून एक महिला आणि याचिकाकर्त्याला शोधून काढले.

पोलिसांनी त्याला पोलीस ठाण्यात आणून रात्री ११.०१ वाजता लॉकअपमध्ये ठेवले. यानंतर रात्री 11.24 वाजता त्यांची सुटका करण्यात आली. कोणतीही एफआयआर न करता त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.