Delhi High Court: सोशल मीडिया यूजर्सच्या अकाऊंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तुम्ही काही नियम तयार करत आहात का? असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला विचारले. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी वेळ देत या प्रकरणाची सुनावणी सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.

सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारच्या (Central Government) वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली की, 'दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सूची तयार करण्यात यावी. जेणेकरुन आम्हाला पुन्हा सोशल मीडिया यूजर्सची अकाऊंट हटवण्यासंबंधी मुसदा तयार करता येईल.'

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याच्या ट्विटर अकाऊंटच्या निलंबनाविरोधात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले की, 'सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नागरिकांच्या हक्कांचा आणि संविधानानुसार (Constitution) मूलभूत अधिकारांचा आदर केला पाहिजे.' केंद्राने पुढे म्हटले आहे की, 'भारताचे (India) सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेच्या हितासाठी सोशल मीडिया अकाऊंट हटवण्यात येऊ शकतात.'