शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, एकमेकांशी लग्न केलेल्या आणि न झालेल्या लोकांमधील लैंगिक समीकरणात "गुणात्मक फरक" आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे (Delhi High Court) न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील रेबेका जॉन, अॅमिकस क्युरी यांना वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगारी स्वरूपाची मागणी करणाऱ्या याचिकांच्या बाबतीत सांगितले की, "दोन्ही बाजूंकडून लैंगिक संबंधांची अपेक्षा करण्याचा अधिकार आहे. विवाह, पक्ष विवाहित नसताना असा कोणताही अधिकार नाही."

जॉनने पत्नीच्या संमतीवर "खूप जास्त जोर" दिल्याबद्दल तो कसा साशंक आहे याबद्दल शंकर यांनी स्पष्ट केले, शंकर म्हणाले की पतींच्या संरक्षणासाठी IPC 375 मधील अपवादाचे समर्थन करण्यासाठी संसदेने "काही प्रकारचा तर्कसंगत आधार" प्रदान केला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 चा अपवाद, पुरुषाने स्वतःच्या पत्नीशी, पत्नीचे वय पंधरा वर्षांपेक्षा कमी नसलेले लैंगिक संबंध हे बलात्कार नाही.

आम्ही संमती यावर लक्ष केंद्रित करून हा संपूर्ण युक्तिवाद, हा संपूर्ण युक्तिवाद (विधीमंडळाने प्रदान केलेला) अस्पष्ट करत आहोत. संसदेने केलेला कायदा घटनात्मकतेचा अंदाज घेतो हे आपण नाकारू शकत नाही. विशेषत: फौजदारी खटल्यात, अशा तरतुदीला आपण हलके घेऊ नये, जी गुन्हा मानली जात नाही," शंकर म्हणाले.

संसदेने दिलेला "प्रथम दृष्टया तर्कसंगत आधार" असताना न्यायालय "आमच्या संवेदनशीलता किंवा संवेदनशीलतेचा पर्याय" आणि कायदेशीर तरतूद उलथून टाकण्यासाठी "विधिमंडळाच्या शूजमध्ये पाऊल टाकू शकते का" यावर त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. शंकरने रेबेका जॉनला सांगितले, "हा असा संवाद आहे ज्याचे उत्तर दुर्दैवाने पहिल्या दिवसापासून मला मिळत नाही, ते वारंवार मांडले जात आहे... आपण तरतूद रद्द करण्याचे मार्ग शोधू नयेत," शंकरने रेबेका जॉनला सांगितले.

शंकर यांनी निदर्शनास आणून दिले की वैवाहिक आणि गैर-वैवाहिक नातेसंबंधांमध्ये समजू शकणारा फरक आहे. "अशी एक घटना आहे जिथे पुरुषाला सेक्ससाठी विचारण्याचा अजिबात अधिकार नाही कारण ते लग्नात नाहीत". परंतु आणखी एक केस जिथे त्याला त्यांच्यातील वैवाहिक बंधनाने पवित्र केलेला हक्क आहे, तो जोडीदाराशी वाजवी लैंगिक संबंधांची अपेक्षा करू शकतो," शंकर म्हणाले.