Supreme Court: अपील दाखल करण्यास 737 दिवसांचा विलंब लागल्याने माफ करण्यावरुन सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'ही फिरण्याची जागा नाही, जिथे तुम्ही हवे तेव्हा जाऊ शकता.' न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एएस ओका यांच्या खंडपीठाने विलंबासाठी माफी मागणारा अर्ज फेटाळताना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.

दरम्यान, अपील दाखल करण्यास विलंब झाल्यामुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जाईल. वसुलीचा पुरावा दोन महिन्यांत न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. सरकारतर्फे हजर झालेल्या वकिलांनी सांगितले की, "या प्रकरणात पैशाला अधिक महत्त्व दिले गेले. यावर तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करत खंडपीठ म्हणाले, 'आम्ही सरकारसाठी (Government) पैसे जमा करणार आहोत का? असं अजिबात नाही.'

CVC मधील रिक्त पदांवर केंद्राकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले

केंद्रीय दक्षता आयोगातील दीर्घकाळापासून रिक्त पदे भरण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्राला नोटीस बजावली आहे. कॉमन कॉज या एनजीओच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले.

दुसरीकडे,' सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने विचारले की, 'सीव्हीसीची स्थिती काय आहे? याचिकेत म्हटले आहे की, 'कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने जुलै 2020 मध्ये दक्षता आयुक्त आणि मे 2021 मध्ये केंद्रीय दक्षता आयुक्तांची पदे भरण्यासाठी जाहिराती जारी केल्या होत्या. मात्र आजपर्यंत नियुक्ती झालेली नाही.'