भारतात गेल्या काही वर्षांत कैद्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. एका अहवालानुसार, 2021 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांची संख्या 488 वर पोहोचली आहे, जी गेल्या 17 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. 2020 मधील मृत्युदंडाच्या आकड्यांपेक्षा हे प्रमाण सुमारे 21 टक्के अधिक आहे. अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना महामारी (Covid-19) मुळे न्यायालयांच्या मर्यादित कामकाजाचा परिणाम फाशीच्या शिक्षेशी संबंधित खटल्यांना दिलेल्या प्राधान्यावर झाला आहे आणि त्यामुळेच त्यात वाढ झाली आहे. (Supreme Court Latest News)

'भारतातील मृत्युदंडाच्या' या आकड्यांची तुलना 'नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड' ब्युरोने जारी केलेल्या प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स रिपोर्ट ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीशी केली आहे, येथे फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. 'नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड'ने एका सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, 2004 नंतर मृत्यूदंडाची ही संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर 2004 मध्ये 563 कैद्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ 6 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

अहवालानुसार, 2021 मध्ये ट्रायल कोर्टाने एकूण 144 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली असताना, उच्च न्यायालयाने त्याच कालावधीत केवळ 39 प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली. याशिवाय उच्च न्यायालयाने 2020 च्या तुलनेत फाशीच्या शिक्षेशी संबंधित 31 खटल्यांचा निकाल दिला. 2019 मध्ये ही संख्या 76 होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेची प्रकरणे प्राधान्यक्रमावर नोंदवूनही संपूर्ण वर्षात केवळ 6 प्रकरणांचा निकाल दिला. 2020 मध्ये ही संख्या 11 आणि 2019 मध्ये 28 होती.

बहुतांश घटनांमध्ये खुनाचा समावेश आहे

अहवालात असे म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेल्या मृत्युदंडाच्या 39 प्रकरणांपैकी केवळ चार प्रकरणांमध्ये फाशीची पुष्टी झाली, तर 18 जन्मठेपेत बदलण्यात आली. याशिवाय 15 जणांना सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले आणि दोन खटले पुन्हा ट्रायल कोर्टात पाठवण्यात आले. अहवालात असे म्हटले आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये खालच्या न्यायालयांनी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे त्यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये हत्येचा समावेश आहे. लैंगिक गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा देण्याचे वाढते प्रमाण कमी झाल्याचेही दिसून आले आहे.