Uttar Pradesh Crime: उत्तर प्रदेशातील बरेलीमध्ये एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे, जो पाहून न्यायालयही थक्क झाले. बलात्काराच्या खोट्या प्रकरणात अडकलेल्या तरुणाला विनाकारण आणि दोष नसताना 4 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. तोही त्याने न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा त्याला देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान तरुणीने आपली साक्ष मागे घेतली नसती तर हे कधीच कळले नसते. खोटा गुन्हा दाखल करणाऱ्या तरुणीवर आता न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

दरम्यान, 2 सप्टेंबर 2019 रोजी बारादरी पोलिस ठाण्यात तरुणाविरुद्ध तरुणीचे अपहरण आणि बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर तात्काळ कारवाई करत पोलिसांनी तरुणाला अटक करुन जेलमध्ये पाठवले. या संपूर्ण प्रकरणात तरुणीने तरुणावर तिला नशेचा प्रसाद खायला घालून दिल्लीला नेऊन खोलीत कोंडून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. आता न्यायालयाने या तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

न्यायालयाने मुलीला कठोर शिक्षा सुनावली

मात्र, या प्रकरणातील सत्य जेव्हा न्यायालयासमोर (Court) आले तेव्हा न्यायालयाने त्या तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली आणि तरुणीला अशीच शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने सांगितले की, तरुणाने किती दिवसांची शिक्षा भोगली आहे. तिलाही तेवढेच दिवस तुरुंगात काढावे लागतील. याशिवाय, न्यायालयाने तिला आर्थिक दंडही ठोठावला. जर तरुण जेलबाहेर राहिला असता तर त्या काळात त्याने 5,88,000 रुपयांहून अधिक कमावले असते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे ही रक्कम या तरुणीकडून वसूल करुन त्याला देण्यात यावी. तसे न झाल्यास तरुणीला आणखी 6 महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षाही भोगावी लागेल.

पुरुषांच्या हितावर आघात करण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही नाही

या संपूर्ण प्रकरणात खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी तरुणीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या खटल्याची सुनावणी करताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी यांच्या न्यायालयाने तिला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. या घटनेत न्यायालयाने कडक भूमिका घेत अशा महिलांच्या कृत्यामुळे खऱ्या पीडितांनाच नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे म्हटले. या प्रकरणी न्यायालयाने म्हटले की, समाजासाठी ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. आपल्या फायद्यासाठी पोलीस आणि न्यायालयाचा वापर करणे योग्य नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, महिलांना अनुचित फायद्यासाठी पुरुषांच्या हितावर आघात करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. पुरुषांकडून पैसे उकळण्यासाठी खोट्या केसेस दाखल करणाऱ्या महिलांसाठी हे प्रकरण एक धडा ठरले, असेही शेवटी न्यायालयाने नमूद केले.