Kerala Hight Court: केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालय मुस्लिम व्यक्तीला घटस्फोट देण्यापासून रोखू शकत नाही किंवा एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यास न्यायालय रोखू शकत नाही. कारण मुस्लिम कायद्यानुसार किंवा नियमांनुसार काही बाबींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. असे केल्याने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 नुसार त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'जर तलाक किंवा कोणतेही धार्मिक कृत्य वैयक्तिक कायद्यानुसार होत नसेल, तर त्याला कायद्याच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. मात्र, कोणतेही न्यायालय व्यक्तीला ते करण्यापासून रोखू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित आहे.'

न्यायालय मुस्लिम पुरुषांना बहुपत्नीत्वापासून रोखू शकत नाही

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, "मुस्लिम पुरुषांना एकावेळी एकापेक्षा जास्त विवाह करण्याचा अधिकार वैयक्तिक कायद्यानुसार विहित आहे. न्यायालय त्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकत नाही." विशेष म्हणजे हे खंडपीठ एका मुस्लिमाच्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. यामध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला घटस्फोट देण्यावर घातलेल्या बंदीला आव्हान देण्यात आले आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने मुस्लिम पुरुषाच्या दुसऱ्या लग्नाविरोधातील अर्ज मंजूर केला आहे. मात्र, हे दोन्ही आदेश फेटाळून केरळ उच्च न्यायालयाने पीडित महिलेला न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे.

कोर्टाच्या दुहेरी खंडपीठाने सांगितले की, पीडित महिला आपली याचिका दाखल करू शकते. परंतु कौटुंबिक न्यायालय मुस्लिम पुरुषाला घटस्फोट घेण्यापासून आणि पुनर्विवाह करण्यापासून रोखू शकत नाही. धार्मिक बाबींमध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे करणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, अशी ठाम भूमिका न्यायालयाने बजावली आहे.