Couples in Live In Relationship entitled to protection even if they are not of marriageable age, Punjab and Haryana High Court:

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्याला ते विवाह योग्य वयाचे नसले तरी त्यांच्या नातेवाईकांच्या धमक्यांपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती म्हणाले की, घटनेच्या कलम 21 नुसार जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार जोडप्यांना लागू होतो, मग ते विवाहित असोत किंवा लग्नाचे वय असो.

यावेळी न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांनी एका जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश दिला. या प्रकरणात पुरुष जोडीदार 18 वर्षांचा आहे परंतु लग्न करण्यासाठी त्याचे वय पुरेसे नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, "मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या लग्नाचा नाही, तर जीवन आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार घटनात्मक मूलभूत अधिकार धारण करण्यात मला कोणताही संकोच नाही. घटनात्मक योजनेनुसार पवित्र असल्याने, जोडप्याचा विवाह झालेला असो की नसो त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे."

प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायाधीश पुढे म्हणाले, "मानवी जीवनाचा अधिकार अतिशय उच्च दर्जाचा असला पाहिजे, मग तो नागरिक तरुण असो वा वृद्ध. सध्याच्या खटल्यातील याचिकाकर्ते विवाहयोग्य वयाचे नसल्यामुळे त्यांचा मूलभूत अधिकार हिरावला जावा, असे होऊ शकत नाही. भारताच्या संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही अधिकारापासून भारतयी नागरिक वंचित राहणार नाही."

एका २१ वर्षीय तरुणीने आणि १८ वर्षीय तरुणाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, तरुणाचे लग्नासाठी योग्य वय झाल्यानंतर त्यांना एकमेकांशी विवाह करायचा आहे.

हा प्रस्ताव घेऊन या जोडप्याने त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधला होता. मात्र, महिलेच्या आई-वडिलांनी या नात्याला विरोध केला आणि तिला तिच्या समाजातील दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

कुटुंबीयांकडून सतत धमक्या मिळाल्याने ते काही दिवस एकत्र राहत असल्याचे या जोडप्याने सांगितले. संरक्षणाची विनंती करून त्यांनी पोलिसांकडे संपर्क साधला असता, कोणतेही संरक्षण देण्यात आले नाही, त्यामुळे या जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने आता पोलिसांना या जोडप्याच्या तपशिलांची आणि त्यांच्यावरील कथित धमक्यांची पडताळणी करून त्यांना सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले आहेत.

असे करताना, न्यायालयाने सीमा कौर विरुद्ध पंजाब सरकार यांच्यातील 2021 च्या खटल्यातील उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती संत प्रकाश (आता सेवानिवृत्त) यांनी म्हटले होते की, जर एकत्र राहणाऱ्या जोडप्याला संरक्षण नाकारले तर ते न्यायाची फसवणूक होईल.