दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) शुक्रवारी म्हटले की कोरोना लस (Corona Vaccine) संशोधनाशिवाय मुलांना दिली गेली तर ती मोठी आपत्ती असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी वेळोवेळी मुलांसाठी कोरोना लसीबाबत संशोधन करण्याच्या याचिकेवर आक्षेप घेत म्हटले आहे की जर योग्य संशोधनाशिवाय लसीकरण केले गेले तर ही मोठी समस्या बनू शकते. (Corona vaccine is given to children without research then it can prove to be a big disaster)

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील कैलास वासुदेव यांनी युक्तिवाद केला की जेव्हा मुलांसाठी लसीची चाचणी संपेल तेव्हा एक विशिष्ट कालावधी असेल. शुक्रवारी केंद्राने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, फार्मास्युटिकल मेजर झेडस कॅडिलाची (Zydus Cadila) कोरोना लस लवकरच 12 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठी उपलब्ध होऊ शकेल.

केंद्राने सांगितले की झेडस कॅडिलाने 12 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी लसीची चाचणी पूर्ण केली आहे आणि ही लस वैधानिक परवानगीच्या अधीन आहे. अहमदाबाद स्थित फार्मास्युटिकल कंपनीने 1 जुलै रोजी झेकोओव्ही-डी (Zydus Cadila Corona Vaccine) साठी तातडीच्या वापराची मंजूरी मागितली होती. झाइडस कॅडिला ही तीन डोसची आणि जगातील पहिली प्लाझ्माइड डीएनए कोरोना लस आहे.

केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की कोरोना लसीकरण ही केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि लसीच्या डोसची उपलब्धता लक्षात घेऊन कमीत कमी वेळेत 100% लसीकरणासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचबरोबर खंडपीठाने असे सांगितले की लसची चाचणी पूर्ण झाल्यानंतरच मुलांना लस दिली जावी, चाचणीविना मुलांवर लसीचा वापर केल्यास गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.

केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी कोविड लशींच्या क्लिनिकल चाचणीचा निष्कर्ष काढला गेला आहे.केंद्राने म्हटले आहे की कोविड -19 च्या मुलांना लस देण्याचे धोरण तज्ञांकडून परवानगी घेतल्यानंतर तयार केले जाईल.