दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खाजगी शाळेला निर्देश दिले आहेत की ज्या शिक्षकाला कोरोनाची लस मिळालेली नाही अशा शिक्षकाला ड्युटीवर रुजू होण्यास परवानगी द्यावी. कारण वैद्यकीय मंडळाला आढळून आले की त्याची कोरोना लस घेतल्यास आरोग्य धोक्यात येउ शकते. तसेच, न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी शिक्षकांना शाळेच्या आवारात नेहमी मास्क घालण्यास आणि कोविड-योग्य वर्तनासह मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास सांगितले. दिल्ली सरकारने हायकोर्टात सांगितले की, याचिकाकर्त्याची वैद्यकीय स्थिती पाहता, विशेष बाब म्हणून कोरोना लसीकरणातून सूट देण्याची त्याची विनंती मान्य केली आहे. त्यामुळे शिक्षकाला दिलासा मिळाला.

हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला त्याच्या कर्तव्यात हजर राहण्याची परवानगी देताना असे निरीक्षण नोंदवले की, एम्सने स्थापन केलेल्या 5 सदस्यीय मंडळाने दिलेल्या अहवालात याचिकाकर्त्याला ऍलर्जी निर्माण होण्याचा धोका जास्त आहे. 10 टक्के कपात केल्यानंतर उर्वरित पगार तसेच संबंधित कालावधीसाठी याचिकाकर्त्याला देय असलेले भत्ते देण्याचे आदेशही न्यायालयाने शाळेला दिले आहेत. शिक्षकाने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, कोरोना (Corona) लसीकरणास नकार दिल्यानंतर शाळेने प्रवेश नाकारला होता. शिक्षक अँजिओइम्युनोब्लास्टिक टी-सेल लिम्फोमा ग्रस्त आहे

सर्व शिक्षकांसाठी 100% लसीकरण अनिवार्य करण्याच्या सरकारी आदेशानंतर, त्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्याची परवानगी देण्यात आली नाही आणि त्यांना कोर्टात जावे लागले, कारण कोरोनाची लस घेणे त्यांच्यासाठी खूप धोकादायक होते. शिक्षकाने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी त्याला दिलेली सवलत ऑक्टोबर 2021 मध्ये मागे घेण्यात आली होती.