काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंड राज्यातील हरिद्वार येथे झालेल्या ‘धर्म संसद’ मध्ये काही लोकांनी द्वेष फैलवणारी भाषणे आणि प्रक्षोभक विधाने करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) सहमती दर्शवली आहे. काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (kapil sibal) यांनी निवेदन दिले होते. त्यात म्हटले होते की, एफआयआर नोंदवूनही द्वेषपूर्ण भाषणांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. सरन्यायाधीश (Chief Justice Of India) एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या निवेदनाची दखल घेतली.

सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, "17 ते 19 डिसेंबर दरम्यान हरिद्वार(haridwar) येथील धर्म संसदेत घडलेल्या प्रकाराबाबत मी ही जनहित याचिका दाखल केली. सिब्बल म्हणाले की, अशा कठीण काळात आम्ही जगत आहोत ज्या ”देशात 'सत्यमेव जयते'चा नारा बदलला आहे. यानंतर सरन्यायाधीश रमणा (ramana)म्हणाले की, न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करेल.

या 'धर्म संसद' दरम्यान काही लोकांनी द्वेषपूर्ण भाषणे केले त्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उत्तराखंड पोलिसांनी एसआयटी स्थापन केली आहे. गेल्या आठवड्यात, गढवाल पोलीस उपमहानिरीक्षक (dig) केएस नागन्याल यांनी सांगितले की, या प्रकरणाच्या तपासासाठी 5 सदस्यीय विशेष तपास पथक (sit) स्थापन करण्यात आले. या प्रकरणाशी संबंधित काही लोकांचे तपासात ठोस पुरावे मिळाले तर त्यांना अटक करणार असे गढवाल पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) के एस नागन्याल यांनी सांगितले.

त्यांनी सांगितले की, गेल्या महिन्यात हिंदू धर्म स्वीकारल्यानंतर जितेंद्र नारायण त्यागी हे नाव घेतलेल्या वसीम रिझवी, साध्वी अन्नपूर्णा धर्मदास, संत सिंधू सागर आणि धर्म संसद चे आयोजक आणि गाझियाबादचे (ghaziabad) दासना मंदिराचे मुख्य पुजारी यति नरसिम्हानंद यांच्यासह ५ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते.