नवी दिल्ली  : कृषी कायद्यांबाबत सरकार शेतकरी संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयात पाठवत आहे. परंतु शेतकरी नकार देत आहेत. ही परिस्थिती का उद्भवली यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आत्मपरिक्षण करावे, असा उपरोधिक सल्ला काँग्रेसने आज दिला. शेतकऱ्यांच्या उपजिवीकेशी निगडीत या मुद्द्यावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत संसद चालू देणार नाही, असा इशारा काँग्रेसने दिला असून १५ जानेवारीला देशभरात निदर्शनांची घोषणा केली आहे. 

कृषी कायद्यांसंदर्भात काँग्रेसची रणनिती ठरविण्यासाठी संघटना सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व सरचिटणीस आणि राज्य प्रभारींची व्हर्चुअल बैठक झाली. त्यात १५ जानेवारीला किसान अधिकार दिवस पाळण्याचे आणि या दिवशी सर्व राज्यांमध्ये कृषी कायद्यांच्या विरोधात जनआंदोलन करण्याचे ठरले. मोदी सरकार कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलनांची तयारीही बैठकीत झाल्याचे कळते. 

सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, ६० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. या काळ्या कायद्यांसाठी मोदी सरकार कारणीभूत असताना आता शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. असे असताना शेतकरी नकार देत असतील तर सर्वोच्च न्यायालयानेही आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे, असे वाटते.

आक्रमक होणार

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर आक्रमक राहण्याचे संकेत दिले आहेत. पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले, की शेतकरी रस्त्यावर असताना संसद अधिवेशन चालू दिले जाणार नाही. परंतु, ही आक्रमकता सभागृहात असेल की कामकाजावर बहिष्कार घातला जाईल याबद्दल विचारले असता संसदीय पक्ष याबाबतची रणनिती ठरवेल, असे सांगण्यात आले.