CJI DY Chandrachud: सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांनी शनिवारी देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू केल्याबद्दल मोदी सरकारची प्रशंसा केली. सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud Over New Laws) यांनी नवीन कायद्यांबाबत कायदा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या परिषदेला संबोधित केले. यादरम्यान, सरन्यायाधीश म्हणाले की, ''हे तीन नवीन कायदे भारतीय समाजात नवीन अध्यायाची सुरुवात करतील. नवीन कायदे भारताच्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममध्ये (Criminal Justice System) अभूतपूर्व बदल घडवून आणतील. त्याचबरोबर या कायद्यांच्या माध्यमातून पीडितेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.'' सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, ''जुन्या कायद्यांचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे ते खूप जुने होते. ते कायदे 1860, 1873 पासून लागू होते. संसदेने नवीन कायदे मंजूर करणे हा एक स्पष्ट संदेश आहे की, भारत (India) बदलत आहे आणि सध्याच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्याला नवीन कायद्यांची आवश्यकता आहे.''

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, ''जुन्या पद्धतींचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे पीडितेकडे दुर्लक्ष व्हायचे. मात्र नव्या कायद्यातर्गंत तपास अधिक कार्यक्षमतेने करता येणार आहे. यासोबतच पीडितेचे हितही लक्षात घेण्यात आले आहे. नवा कायदा छापेमारीदरम्यान पुराव्याचे ऑडिओ व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग हे फिर्यादी तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करेल.'' ते पुढे असेही म्हणाले की, ''भारत सरकारने अलीकडेच न्यायव्यवस्थेसाठी 7000 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली, ज्याचा उपयोग न्यायालयांच्या अपग्रेडेशनसाठी केला जात आहे.''

सरन्यायाधीश म्हणाले की, ''नोव्हेंबर ते 31 मार्च दरम्यान हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर अपग्रेड करण्यासाठी 850 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मी नेहमीच न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधेत कशी सुधारणा करता येईल यावर भर दिला आहे. नवे कायदे नवीन गरजांसाठी आहेत. न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधेत पुरेशी सुधारणा झाली आहे. मात्र तपास अधिकाऱ्यांना आणखी सुधारित ट्रेनिंग मिळावे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.''

सरन्यायाधीश म्हणाले की, ''BNSS मध्ये (भारतीय नागरी संरक्षण संहितेमध्ये) खटला आणि निर्णयाची टाइमलाइन निश्चित केली असल्याने हा बदल चांगला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयात आवश्यकत्या पायाभूत सुविधा देखील असायला हव्यात, अन्यथा ते साध्य करणे कठीण होईल. अलीकडेच मी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले, ज्यामध्ये पोलीस, न्यायालये इत्यादी सर्व संबंधितांना नवीन कायद्यांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे याची मागणी केली. जुन्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील त्रुटी म्हणजे गंभीर आणि किरकोळ गुन्ह्यांकडे एकाच दृष्टिकोनातून पाहिले जात होते. परंतु नव्या कायद्यात यासंबंधी बदल आहे, परंतु सर्वात मोठी गरज आहे ती आपल्या विचारात परिवर्तन घडवून आणण्याची.''