Article 370: जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यापासून केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध सुरुच आहे. कलम 370 रद्द केल्यापासून या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 रद्द केल्यानंतर जवळपास चार वर्षांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ आता केंद्र सरकारला आव्हान देणाऱ्या 20 याचिकांवर सुनावणी करणार आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. प्रकरण 11 जुलै रोजी निर्देशांसाठी सूचीबद्ध आहे. नोकरशहा शाह फैसल यांची याचिका मागे घेता येईल का, यावरही न्यायालय विचार करेल.

दुसरीकडे, घटनेतील कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 20 हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला. पूर्वीचे राज्य नंतर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले.

तसेच, मार्च 2020 मध्ये प्रकरणांची शेवटची यादी झाली तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने काही याचिकाकर्त्यांनी संदर्भांची मागणी करुनही याचिकांची सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे न देण्याचा निर्णय घेतला होता.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, कलम 370 च्या व्याख्येशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निकाल, प्रेमनाथ कौल विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्य आणि संपत प्रकाश विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर राज्य.. हे परस्परविरोधी होते.

त्यावेळी, या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दोन्ही निर्णयांमध्ये कोणताही विरोधाभास नसल्याचे सांगत हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्यास नकार दिला होता.

याचवर्षी फेब्रुवारीमध्ये CJI चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरही याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानंतर CJI म्हणाले होते की, आम्ही सूचीबद्ध करण्याबाबत "निर्णय" घेऊ.