CJI Chandrachud: खासदार आणि आमदारांवर डिजिटल पाळत ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी करताना 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा इशारा दिला. मात्र, नंतर कोणताही दंड न आकारता याचिका फेटाळण्यात आली. खासदार आणि आमदारांच्या डिजिटल मॉनिटरिंगवरील याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड संतापले आणि म्हणाले की आम्ही लोकांवर चिप लावू शकत नाही. ही याचिका काय आहे, आम्ही डिजिटल पद्धतीने पाळत कशी ठेवू शकतो? प्रायव्हसी नावाचीही एक गोष्ट आहे. आम्ही तुम्हाला दंड आकारु. ही जनतेची वेळ आहे, आमच्या अहंकाराची नाही. याचिका फेटाळल्यास 5 लाख रुपये भरावे लागतील.

'लाइव्ह लॉ' या वेबसाइटनुसार, सीजेआयने दंड ठोठावण्याचा इशारा दिल्यानंतर वकिलाने सांगितले की, मी तुम्हाला पटवून देतो. हे पगारदार लोकप्रतिनिधी गैरवर्तन करु लागतात. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, प्रत्येक खासदार आणि आमदारांच्या बाबतीत असे होत नाही. आम्ही अधिकारांचे उल्लंघन करु शकत नाही. असे झाले तर लोक म्हणू लागतील की, आम्हाला न्यायाधीशांची गरज नाही आणि आम्हीच निर्णय घेऊ. जर कोणी पाकिटमार पकडला तर त्याला ते मारुन टाकतील.

या खटल्याची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी वकिलाला पुढे विचारले की, तुम्ही जो युक्तिवाद करत आहात त्याचे गांभीर्य तुम्हाला जाणवते का? खासदार आणि आमदारांचेही वैयक्तिक आयुष्य असते. यावर वकिलाने उत्तर दिले की, ज्यांना आपल्या गोपनीयतेची इतकी काळजी आहे त्यांनी अशा नोकऱ्यांसाठी अर्ज करु नये. राज्यघटनेतील काही कलमे बेसिक स्ट्रक्चरच्या विरोधात आहेत. यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही याचिका नोटीसवर ठेवली आहे. कोणताही दंड आकारत नाही, परंतु आम्ही हा युक्तिवाद फेटाळतो. अशा प्रकारे खासदार आणि आमदारांवर डिजिटली पाळत ठेवण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.